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72 घंटे में नल जल योजना का एमबी उपलब्ध नहीं कराने पर होगी कार्रवाई

Updated at : 23 Jan 2020 8:32 AM (IST)
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72 घंटे में नल जल योजना का एमबी उपलब्ध नहीं कराने पर होगी कार्रवाई

25 तक वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में राशि कराएं उपलब्ध पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में सुस्ती बरतने वाले आवास सहायकों पर होगा एक्शन गर्मी आने से पहले जिले के सभी बंद पड़े चापाकलों की होगी मरम्‍मत डीएम ने जिले के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक भभुआ नगर : समाहरणालय स्थित सभा कक्ष […]

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  • 25 तक वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में राशि कराएं उपलब्ध
  • पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में सुस्ती बरतने वाले आवास सहायकों पर होगा एक्शन
  • गर्मी आने से पहले जिले के सभी बंद पड़े चापाकलों की होगी मरम्‍मत
  • डीएम ने जिले के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
भभुआ नगर : समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में बुधवार को डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने जिले के सभी वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया. बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने कहा कि 72 घंटे के अंदर नल जल योजना से संबंधित एमबी बुक उपलब्ध नहीं कराने वाले संबंधित पंचायत के मुखिया एवं कनीय अभियंताओं पर कार्रवाई तय है.
वहीं डीएम ने बैठक के दौरान कहा कि 25 जनवरी तक सभी मुखिया नल जल योजना की राशि वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में हस्तांतरित करते हुए इसकी सूची जिला पंचायती राज पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं.
सुस्ती बरतनेवाले आवास सहायकों को चिह्नित कर करें कार्रवाई : साथ ही डीएम ने बैठक के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्यमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में सुस्ती बरतने वाले आवास सहायकों को चिन्ह्रि‍त करते हुए उन पर तत्काल कार्रवाई करें.
डीएम ने बैठक के दौरान लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि गर्मी के मौसम आने से पहले और पीने की पानी की समस्या उत्पन्न न हो. इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रखंड में बंद पड़े चापाकल की उपलब्ध करायी गयी सूची के आधार पर तत्काल अभियान चलाकर सभी चापाकलों की मरम्मती करें.
तालाबों काे अतिक्रमण मुक्त करा कर कराएं जीर्णोद्धार
वहीं डीएम ने बैठक के दौरान निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली को पूर्ण करने के लिए अतिक्रमण किये गये तालाबों को चिन्हित करते हुए अतिक्रमण मुक्त कर तत्काल उसका जीर्णोद्धार कराया जाये.
डीएम ने कहा कि एक एकड़ कम भूमि क्षेत्र वाले तालाबों का जीर्णोद्धार का कार्य मनरेगा करेगा एवं एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले कार्य प्रखंड स्तर पर चिन्हित करते हुए जिले से सामंजन स्थापित कर कर किया जायेगा. वही मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के आवेदन की संख्या बढ़ाने के लिए सेविका एवं सहायिका को भी निर्देश दिया गया कि प्रत्येक घर-घर जाकर इसकी संख्या में बढ़ोतरी करें.
बैठक में डीडीसी केपी गुप्ता, आपूर्ति पदाधिकारी प्रभात कुमार झा, एसडीएम जनमेजय शुक्ला, वरीय उप समाहर्ता अमरेश कुमार अमर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी विनोद आनंद सहित जिले के सभी वरीय अधिकारी मौजूद थे.
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