बिहार में अगर आप झेल रहे हैं ये परेशानी, तो Facebook-Twitter पर लिख दीजिए, तुरंत एक्शन में आ जाएंगे अधिकारी

बिहार सरकार (Bihar govt.) अब जनता की समस्याओं के निबटारे कि लिए सोशल साइट्स (Social Media) को माध्यम बनाने जा रही है. फेसबुक (Facebook), ट्विटर (Twitter),लिंकडेन (Linkedin) समेत अन्य किसी भी सोशल साइट्स पर मौजूद सरकारी विभागों के पेज पर अगर कोई किसी समस्या को लेकर शिकायत करता है

बिहार सरकार (Bihar govt.) अब जनता की समस्याओं का निबटारा बेहद कम समय में ज्यादा प्रभावी ढंग से करने के लिए सोशल साइट्स (Social Media) को माध्यम बनाने जा रही है. फेसबुक (Facebook), ट्विटर(Twitter),लिंकडेन(linkedin) समेत अन्य किसी भी सोशल साइट्स पर मौजूद सरकारी विभागों के पेज या बिहार सरकार के सरकारी पेज पर अगर कोई किसी समस्या या अपनी परेशानी को लेकर शिकायत करता है, तो उसका समाधान तत्काल प्रभाव से किया जायेगा.

इसके लिए शिकायतों को संबंधित विभाग को ट्रांसफर कर दिया जायेगा. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने फेसबुक, ट्वीटर या अन्य सोशल साइट्स पर किसी समस्या को लेकर कोई पोस्ट करता है और वह तेजी से सोशल मीडिया में वायरल होता है, तो उस पर भी बिहार सरकार संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करेगी. सभी सोशल साइट्स की मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (IPRD) को सौंपी गयी है.

जल्द ही शुरू होगी प्रकिया

ऐसे अपने-अपने सोशल साइट्स के पेजों की समुचित मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की ही होगी. साथ ही इन पर आने वाली किसी शिकायत के निबटारे की जिम्मेदारी उसी विभाग की होगी. हाल ही में मुख्य सचिव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत अन्य आला अधिकारियों की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा की गयी. इस संबंध में पूरी कार्यप्रणाली विकसित करने के लिए IPRD के स्तर पर व्यापक स्तर पर पहल शुरू हो गयी है. सभी विभागों को जल्द ही इस तरह की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी.

इन विभागों की इन शिकायतों का होगा निबटारा

• आपदा प्रबंधन विभाग : प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित मामले

• स्वास्थ्य विभाग : अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों की उपस्थिति, जन्म ए‌वं मृत्यु पंजीकरण प्रमाणपत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अस्पतालों में सफाई

• ऊर्जा विभाग : बिजली तार टूटने या झूलने से संबंधित मामले, ट्रांसफर जलने से संबंधित मामले

• खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग- पीडीएस विक्रेताओं के माध्यम से खाद्यान्नों की आपूर्ति

• गृह विभाग : एफआइआर दर्ज नहीं करने से संबंधित मामले, सांप्रदायिक तनाव के मामले में तत्काल स्थल पर पहुंचने के संबंध में, दुर्घटना की स्थिति में तत्काल स्थल पर पहुंचने और राहत पहुंचाने के संबंध में

• शिक्षा विभाग : – शिक्षकों की उपस्थिति

• समाज कल्याण विभाग- आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत सेवाएं व कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना

• पथ निर्माण विभाग : एसएच और एनएच की मामूली मरम्मत

• ग्रामीण कार्य विभाग : ग्रामीण सड़कों की मामूली मरम्मत

• पीएचइडी : हर घर नल का जल कार्यक्रम के तहत पेयजल आपूर्ति से संबंधित मामले

• नगर विकास ए‌वं आवास विभाग : जलजमाव व कूड़ा जमा रहने की शिकायत

(कौशिक रंजन की रिपोर्ट)

Posted By: Utpal kant