Hajipur News : कंप्यूटर ऑपरेटर की हड़ताल से परिवहन विभाग का कार्य ठप
Published by : SHAH ABID HUSSAIN Updated At : 22 Jul 2025 11:08 PM
बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बेल्ट्रॉन) के माध्यम से विभिन्न विभागों के कार्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर कर्मचारियों की बीते 17 जुलाई से 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है.
हाजीपुर. बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बेल्ट्रॉन) के माध्यम से विभिन्न विभागों के कार्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर कर्मचारियों की बीते 17 जुलाई से 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है. परिवहन विभाग, डीआरसीसी, राजस्व विभाग सहित कई विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मी भी अपनी 11 सूत्री मांगों को ले अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल हैं. इस हड़ताल से परिवहन विभाग का कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है, जबकि जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड, पंचायत स्तर पर आरटीपीएस काउंटर, अंचल में दाखिल-खारिज और परिमार्जन जैसे जरूरी कार्य ठप हो गये हैं. दूर-दराज से आने वाले लोगों को रोजाना अंचल कार्यालय का चक्कर लगाकर मायूस लौटना पड़ रहा है. इस संबंध में बताया जाता है कि बिहार राज्य व राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच पटना के आह्वान पर गुरुवार 17 जुलाई से ही विभिन्न विभागों में बेल्ट्रॉन की ओर से नियोजित कंप्यूटर कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू है. जब तक हमारी मांगों पर मुख्यालय व सरकार द्वारा 11 सूत्री मांग पर पुनर्विचार नहीं किया जाता, तब तक संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी. ऑपरेटरों ने कहा कि जल्द से जल्द सूचना प्रावैधिकी संवर्ग नियमावली का गठन करते हुए उपर्युक्त कर्मियों को बिना किसी शर्त विभागों में एकमुश्त समायोजन करने की व्यवस्था की जाये. बेल्ट्रॉन से जुड़े कर्मचारियों में वैशाली परिवहन कार्यालय में पदस्थापित प्रोग्रामर अरविंद कुमार व डाटा ऑपरेटर रजनीश कुमार, मुन्ना कुमार, अशोक कुमार आदि ऑपरेटरों ने बताया कि हमलोग वर्षों से बिहार राज्य के विभिन्न समाहरणालय समेत अन्य विभागों में वर्षों से कार्यरत हैं, लेकिन हम लोगों का समायोजन राज्य सरकार ने नहीं किया है, जिससे हमलोगों का भविष्य अंधकारमय हो गया है. मालूम हो कि कम पारिश्रमिक में हमलोग अपने परिवार व बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं. कंप्यूटर कर्मचारियों ने बताया कि हमलोग राज्य सरकार के यहां वर्षों से अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन अद्यतन किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो सकी है.
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