वैशाली जिले में 16,051 एलपीजी सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध, 6 गैस एजेंसियों का हुआ औचक निरीक्षण

वैशाली जिले में एलपीजी गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. 6 गैस एजेंसियों के औचक निरीक्षण के साथ ही कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं. उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं.

Vaishali News: वैशाली जिले में घरेलू एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और निगरानी मोड में है. मंगलवार को जिला प्रशासन की टीम द्वारा 6 गैस एजेंसियों एवं विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया.

8 लाख से अधिक उपभोक्ता

जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वैशाली जिले में इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) की कुल 67 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं. इनके माध्यम से जिले के कुल 8,06,738 घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है.

कार्यालय के अनुसार 3 अगस्त तक जिले की एजेंसियों के पास कुल 16,051 एलपीजी सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध था. एलपीजी की कालाबाजारी और अवैध जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए सभी गैस एजेंसियों पर दंडाधिकारी (Magistrates) और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है.

अब तक 3 प्राथमिकी दर्ज, नियमित हो रही जांच

वरीय अधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों (SDO), सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों (BSO) द्वारा लगातार एजेंसियों का जायजा लिया जा रहा है. जिला प्रशासन द्वारा कालाबाजारी और अनियमितता के मामलों में अब तक कुल 3 प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से दो हाजीपुर अनुमंडल और एक महनार अनुमंडल क्षेत्र में दर्ज हुई है.

हेल्पलाइन नंबर जारी, 1,277 शिकायतों का हुआ त्वरित निष्पादन

उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला नियंत्रण कक्ष में एलपीजी आपूर्ति से संबंधित शिकायत या सूचना देने हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं:

• हेल्पलाइन नंबर: 06224-260233 एवं 06224-260234

प्रशासन के अनुसार, नियंत्रण कक्ष में अब तक प्राप्त कुल 1,280 शिकायतों में से 1,277 का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा चुका है. इसके अतिरिक्त, हाजीपुर नगर परिषद क्षेत्र में एलपीजी पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा तेजी से पीएनजी (PNG) पाइपलाइन कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य भी किया जा रहा है.