21 सितंबर से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर जाएंगे BDO, विकास कार्य ठप होने का खतरा; मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन
डीएम को अपनी मांग पत्र देने पहुंचे बीडीओ | Prabhat Khabar Network
गोपालगंज के बीडीओ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 21 सितंबर से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी है. संघ ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर 20 सितंबर तक ठोस कार्रवाई की मांग की है.
Gopalganj News : गोपालगंज जिले के प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 21 सितंबर से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी है. इससे जिले में विकास कार्य प्रभावित होने और योजनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ने की आशंका है. इस संबंध में बीडीओ ने डीएम समीर सौरभ से मिलकर उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया है.
20 सितंबर तक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन
बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ ने शनिवार को अपनी मांगों को लेकर राज्य के मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा. संघ ने सरकार से 20 सितंबर तक मांगों पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है. संघ का कहना है कि यदि निर्धारित समय तक सकारात्मक पहल नहीं हुई, तो 21 सितंबर से ग्रामीण विकास सेवा के सभी स्तर के पदाधिकारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे.
राज्य सेवा संवर्ग का दर्जा देने की मांग
बरौली के बीडीओ अजीत कुमार रौशन ने बताया कि संघ की प्रमुख मांगों में ग्रामीण विकास सेवा को राज्य सेवा संवर्ग का दर्जा देना, सेवा संरचना में सुधार, पद और दायित्व के अनुरूप उचित अवसर उपलब्ध कराना तथा प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करना शामिल है.
संघ का कहना है कि इन मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव और सरकार के विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन व अभ्यावेदन दिए जाते रहे हैं. इसके बावजूद अब तक अपेक्षित परिणाम नहीं मिला है.
वार्ता के बाद भी नहीं निकला ठोस समाधान
संघ के अनुसार, 14 सितंबर को अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के साथ प्रतिनिधिमंडल की मांगों और समस्याओं को लेकर वार्ता हुई थी. इसमें मांगों पर आगे आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया. हालांकि, संघ का कहना है कि इससे पहले भी विभागीय स्तर पर कई बार वार्ता और आश्वासन मिल चुके हैं, लेकिन मांगों के समाधान की दिशा में ठोस परिणाम सामने नहीं आया.
विकास योजनाओं पर पड़ सकता है असर
बीडीओ ने कहा कि यदि 20 सितंबर तक मांगों के संबंध में ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो पूर्व निर्धारित निर्णय के अनुसार ग्रामीण विकास सेवा के सभी स्तर के पदाधिकारी 21 सितंबर से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर जाने को बाध्य होंगे. ऐसे में प्रखंड स्तर पर संचालित विकास योजनाओं, प्रशासनिक कार्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ सकता है.
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