खुलासा. खाद्य संरक्षा अधिकारी की जांच में मिली अनियमितता
बिग बाजार सेंटर में आने-जानेवाले प्रोडक्ट की रिपोर्ट भी नहीं मिली
पटना लैब में होगी सैंपल की जांच, रिपोर्ट आने पर कार्रवाई : कश्यप
गया : खाद्य संरक्षण विभाग की विशेष टीम लगातार तीन दिनों से शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों में खाद्य-पेय पदार्थों की जांच कर रही है. शनिवार को खाद्य संरक्षा पदाधिकारी मुकेश कश्यप ने अपनी टीम के साथ सर्किट हाउस रोड स्थित बिग बाजार में खाने-पीने के सामान की जांच की. श्री कश्यप ने बताया कि बिग बाजार में खाने-पीने के कई ऐसे सामान बिक रहे हैं, जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं. ऐसे सामान को जब्त कर लिया गया है. सैंपल की जांच पटना लैब में होगी. रिपोर्ट के मुताबिक आगे की कार्रवाई हो सकती है. अगर खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप नहीं पाये गये, तो बिग बाजार का लाइसेंस रद्द हो सकता है.
खाद्य संरक्षा पदाधिकारी ने कहा कि इतने बड़े प्रतिष्ठान में जिस तरह से एक्सपायर्ड सामान बेचा जा रहा है, वह लोगों के विश्वास के साथ धोखा है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट अाने के बाद बिग बाजार सेंटर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. इसके साथ ही, दूसरी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थ बेचनेवाले प्रतिष्ठानों को उनके यहां आने व जाने वाले प्रोडक्ट की पूरी रिपोर्ट बनानी होती है. लेकिन, यहां एेसा कुछ भी नहीं दिखा. श्री कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार के आदेश पर जांच अभियान पूरे बिहार में चलना है. शुरुआत गया से की गयी है. बोधगया के दो होटलों के किचेन की जांच की. अधिकारियों ने मगध टेस्टी स्वीट व तथागत होटल में जांच की. इस दौरान मगध टेस्टी स्वीट का कारखाना काफी गंदा मिला. तथागत होटल से भी अधिकारियों ने मसाले के कुछ सैंपल जब्त किये. इनकी जांच करायी जायेगी.अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी.
रिपोर्ट आने पर रद्द हो सकता है लाइसेंस
सामान खरीदते वक्त रहें सचेत
खाद्य संरक्षा पदाधिकारी मुकेश कश्यप ने कहा कि उपभोक्ता भी इस मामले में जागरूक बनें. कोई भी सामान खरीदने से पहले उसके निर्माण होने व एक्सपायर होने की तिथि जरूर जांच लेें. दूसरी बात यह कि सामान चाहे महंगा हो या फिर सस्ता. इस बात का ध्यान जरूर रखें कि उसके कवर पर निर्माण कंपनी का पूरा पता व संपर्क नंबर हो. अगर सामान पर ये सभी चीजें नहीं हैं, तो फिर उपभोक्ता इसकी शिकायत खाद्य पदाधिकारी या जिले के अन्य वरीय पदाधिकारियों के पास करे. यह एक उपभोक्ता का अधिकार है.
