पटना. राज्य में पंचायत चुनाव कराने के लिए देश के 30 राज्यों से इवीएम मंगाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिलों के पदाधिकारी पश्चिम बंगाल को छोड़कर इवीएम लेकर लौटने लगे हैं. पश्चिम बंगाल सरकार ने तकनीकी कारणों से 14 जुलाई के बाद इवीएम देने की बात की थी.
पश्चिम बंगाल से आवंटित इवीएम वाले जिले के पदाधिकारी अब वहां रवाना हो गये हैं. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में आम पंचायत चुनाव कराने के लिए विभिन्न राज्यों से एक लाख 88 हजार 376 कंट्रोल यूनिट और दो लाख आट हजार 24 बैलेट यूनिट का आवंटन किया है. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद जिलों द्वारा इवीएम मंगाने का काम शुरू हो गया है.
जिन राज्यों से जिलों को इवीएम आवंटित किया गया है वहां से इवीएम लेकर टीम लौटने लगी है. किशनगंज जिले को पश्चिम बंगाल से इवीएम का आवंटन मिला है. जिला के पदाधिकारी इवीएम लाने के लिए रवाना हो गये हैं.
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राज्य निर्वाचन आयोग शुक्रवार को पंचायत आम चुनाव को लेकर जिलों के साथ चुनावी समीक्षा करेगा. आयोग की ओर से राज्य में सबसे पहले बाढ़ की स्थिति का आकलन किया जायेगा. जिलों से इवीएम प्राप्त करने की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली जायेगी. इवीएम के भंडारण से लेकर मतदान और मतगणना स्थल को लेकर भी समीक्षा की जायेगी.
इसके साथ ही जिलों से 10 चरणों के मतदान के प्लान की भी समीक्षा की जायेगी. आयोग का मानना है कि सभी जिलों द्वारा कॉम्युनिकेशन शैडो जोन की समस्या को दूर कर लिया गया है. हालांकि, किसी जिले में इसकी समस्या है तो उस दिशा में की गयी पहल के बारे में चर्चा की जायेगी.
इधर, सर्वाधिक पेचीदगी पंचायतों के नगर निकायों में परिवर्तित करने की समस्या है. आयोग इसको लेकर सभी जिलों से अस्तित्व विहीन होनेवाले पंचायतों, वार्डों और पंचायतों के पुनर्गठन की भी समस्या को लेकर भी समीक्षा करेगा. साथ ही चुनाव में सुरक्षा बलों की तैनाती और कर्मियों को लेकर भी समीक्षा करेगा. आयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों के साथ आरक्षी अधीक्षकों के साथ चुनाव की समीक्षा करेगा.
Posted by Ashish Jha
