10 हजार विशिष्ट शिक्षकों में से मात्र 2145 को मिला जनवरी व फरवरी का वेतन

दरभंगा. जिले के अधिकांश विशिष्ट शिक्षकों को विगत तीन महीने से वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है. एक जनवरी 2025 को ही जिले के 10051 शिक्षकों का टेक्निकल ज्वाइनिंग हो चुका है. बावजूद इसमें से मात्र 21 फीसद शिक्षकों के ही जनवरी एवं फरवरी महीने के वेतन का भुगतान किया जा सका है. अर्थात 79 प्रतिशत शिक्षकों के विशिष्ट शिक्षक पद पर योगदान के बाद से अब तक वेतन भुगतान शुरू नहीं हुआ है. अब तक मात्र 2145 शिक्षकों को दो महीने का वेतन मिला है.

एचआरएमएस ऑन बोर्ड वाले शिक्षकों में से आधे को वेतन भुगतान नहीं

विभाग द्वारा जारी विशिष्ट शिक्षकों का सैलरी स्टेटस बता रहा है कि जिन शिक्षकों का एचआरएमएस ऑन बोर्ड हो भी गया है, उसमें से आधे शिक्षकों को भी वेतन के लाले हैं. आंकड़ों के मुताबिक जिले के 4089 शिक्षकों का एचआरएमएस ऑन बोर्ड हो गया है. अर्थात एनपीएस के तहत प्राण जनरेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है. बावजूद 2145 शिक्षकों को वेतन मिल सका है. जबकि नवादा आदि जिलों में आधे से अधिक शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जा चुका है.

मधुबनी में 30 फीसदी शिक्षकों का वेतन भुगतान

प्रमंडल के जिलों की बात करें तो मधुबनी में 30 फीसदी शिक्षकों का वेतन भुगतान हो गया है. इस जिले में 5793 शिक्षकों की टेक्निकल ज्वाइनिंग हुई थी. इसमें से 1721 शिक्षकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित हो गया है. समस्तीपुर जिले में वेतन भुगतान प्राप्त करने वाले शिक्षकों का आंकड़ा 28 फीसदी है. इस जिले में 7871 शिक्षकों की टेक्निकल ज्वानिंग हुई थी. इसमें से 2191 शिक्षक अब तक वेतन भुगतान पाने में कामयाब रहे हैं.

प्रदेश के मात्र 28 फीसदी शिक्षकों को मिला वेतन

विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान मामले में प्रदेश के कई अन्य जिलों की स्थिति भी अच्छी नहीं है. पूरे प्रदेश में 173889 शिक्षकों की टेक्निकल ज्वाइनिंग हुई थी. इसमें से करीब एक लाख शिक्षकों का एचआरएमएस ऑन बोर्ड बता रहा है. जबकि इसमें से मात्र 47957 शिक्षक को ही जनवरी एवं फरवरी महीने का वेतन भुगतान हो पाया है. यह कुल शिक्षकों का मात्र 28 फीसदी है. होली जैसा महत्वपूर्ण त्यौहार भी शिक्षकों का बिना वेतन का बीत गया. अब ईद पर भी शिक्षकों को वेतन मिल पाता है या नहीं, इसमें संदेह ही है. सबसे आश्चर्यजनक तो यह है कि विभाग ने प्रक्रिया में लग रहे समय को देखते हुए विशिष्ट शिक्षकों के लिए निर्धारित बेसिक वेतन के आधार पर वेतन भुगतान का दिया था. यह आदेश भी हवा में ही उड़ गया.