योजना के चयन में गड़बड़ी वेबसाइट पर भी अपलोड

Published at :31 Aug 2016 6:39 AM (IST)
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योजना के चयन में गड़बड़ी वेबसाइट पर भी अपलोड

घालमेल . सर्वे के बाद 164 योजनाओं का किया गया है चयन मुख्यमंत्री के सात निश्चयों में से तीन के पालन में अभी से गड़बड़ी उजागर होनी लगी है. सीएम पक्की नाली-गली योजना के तहत 164 योजनाओं का चयन सभी 39 वार्डों में किया गया है. इसे नप के वेबसाइट पर अपलोड किया गया था […]

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घालमेल . सर्वे के बाद 164 योजनाओं का किया गया है चयन

मुख्यमंत्री के सात निश्चयों में से तीन के पालन में अभी से गड़बड़ी उजागर होनी लगी है. सीएम पक्की नाली-गली योजना के तहत 164 योजनाओं का चयन सभी 39 वार्डों में किया गया है. इसे नप के वेबसाइट पर अपलोड किया गया था ़ एक दर्जन से ज्यादा वार्ड में योजना के चयन में गड़बड़ी उजागर हुई है. गड़बड़ी पर नगर विकास सह आवास विभाग के प्रधान सचिव ने नाराजगी जतायी है.
प्रधान सचिव के आदेश गड़बड़ी दूर करने में नप प्रशासन जुट गया है.
बेतिया : मुख्यमंत्री के सात निश्चय में से तीन के पालन में पहली ही कड़ी में भारी पैमाने पर गड़बड़झाला सामने आया है. हाल ही में नप प्रशासन की ओर से होल्डिंग सर्वे भी कराया गया है.
सर्वे के आधार पर मुख्यमंत्री पक्की गली-नाले योजना के तहत 164 योजनाओं का चयन भी कर लिया गया है. चयनित योजनाओं को नप प्रशासन की ओर से आनन-फानन में नप के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया. जब इन योजनाओं की समीक्षा की गयी तो पाया गया कि सर्वे में भारी पैमाने पर गड़बड़ी व अनियमितता बरती गयी है.
गड़बड़ी उजागर होने के बाद नप प्रशासन ने वेबसाइट पर अपलोड योजनाओं को हटा लिया है. सर्वे में कई वार्डों में गड़बड़ी को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है.
कई वार्डों में योजनाओं के चयन में बरती गयी गड़बड़ी को लेकर नगर विकास सह आवास विभाग के प्रधान सचिव चतैन्य प्रसाद ने कड़ी नाराजगी व्यक्त किया है.
इसको लेकर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विपिन कुमार को पत्र लिखकर योजना चयन में गड़बड़ी वाले वार्डों में जांच कराने का निर्देश दिया है. प्रधान सचिव के आदेश के बाद नप प्रशासन हरकत में आये है. जिन वार्डों में सर्वे के दौरान हुए गड़बड़ी को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया है.
धरातल पर ही नहीं हुआ होल्डिंग सर्वे: सीएम पक्की गली-नाली योजना के तहत हाल में हुआ सर्वे धरातल पर नहीं हुआ. इसको लेकर नप बोर्ड में वार्ड पार्षद ने सर्वेयरों की कार्यप्रणाली पर अंगुली भी उठाया था.
उनका आरोप था कि जैसे-तैसे सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है. योजनाओं के चयन के लिए बुनियादी जरूरतों की भी सही जानकारी नहीं दी गयी है. केवल कागजों में ही सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है.
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