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सरकारी दफ्तर में लगाये जायेंगे स्मार्ट मीटर

Updated at : 14 Jul 2024 10:04 PM (IST)
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सरकारी दफ्तर में लगाये जायेंगे स्मार्ट मीटर

बिजली विभाग सरकारी विभागों से नियमित बिजली बिल हासिल करने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों व आवास में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी में जुट गया है

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बक्सर. बिजली विभाग सरकारी विभागों से नियमित बिजली बिल हासिल करने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों व आवास में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी में जुट गया है. मीटर लगाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है. इसके साथ ही अब विभागों से भी नियमित एवं प्रीपेड रूप में ही विद्युत विभाग को विद्युत बिल प्राप्त हो सकेगा. मिली विभागीय जानकारी के अनुसार पहले फेज में जिला मुख्यालय में लगभग 100 सरकारी कार्यालयों में अभी सामान्य मीटर लगा हुआ है. जहां स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी में विभाग जुट गया है. बिजली विभाग सरकारी विभागों से नियमित बिल हासिल करने के लिए कदम उठाया है. जुलाई माह से मीटर लगाने की तैयारी कर ली गई है. सामान्य मीटर के कारण बिजली का बकाया काफी हो गया है. जिसका भुगतान प्राप्त करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इससे विद्युत विभाग को परेशानी से निजात मिलेगी तथा समय से बिल भी प्राप्त हो जाएगा. सरकारी कार्यालयों में सामान्य मीटर के कारण बिजली बिल राशि बकाया रह जाता है. विभाग इस बार पिछले मार्च महीने में सभी सरकारी कार्यालय व आवास पर बकाये बिजली बिल की वसूली कर ली है. विभागीय सूत्रों के अनुसार जुलाई महीने में सरकारी कार्यालय व आवास पर अगर स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो आगे से बिजली बिल को लेकर समस्या नहीं होगी. 100 सरकारी कार्यालय सहित पदाधिकारी के 40 आवास पर भी इस महीने में स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया है. स्मार्ट मीटर लगाने के लिए विभाग ने सहायक अभियंता के नेतृत्व में चार मिस्त्री की टीम बनायी गयी है. सभी कार्यालय में जुलाई के अन्त तक स्मार्ट मीटर लगा देने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही तैयारी भी पूरी कर ली गई है. सरकारी दफ्तर के स्मार्ट मीटर स्क्रीन पर दिखेगी खपत कई सरकारी दफ्तरों और आवासों में बिजली बिल का लाखों रुपए बकाया है, बकाया होने के वजह से विद्युत विभाग द्वारा सभी सरकारी दफ्तरों एवं आवासों में भी प्रीपेड मीटर लगाने का फरमान विद्युत विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है. मीटर की स्क्रीन पर उपभोक्ता को मौजूदा शेष बिल और खपत के बारे में पूरी जानक मिलेगी. उपभोक्ता इसमें प्रीपेड भुगतान कर सकें यानी जितना भुगतान किया जाएगा उतनी ही बिजली मिलेगी. मोबाइल कंपनियों की तरह विद्युत का भी पैकेज होंगे. बिजली लोड बढ़ने पर मीटर में अलार्म बजेगा. इससे उपभोक्ता को तुरंत जानकारी मिल जाएगी और खपत कम कर सकेगा. कहते है कार्यपालक अभियंता जिला मुख्यालय के 100 सरकारी विभागों में जुलाई माह में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा. अब सरकारी विभागों पर बकाया विद्युत बिल से विभाग कोे छुटकारा भी मिल जाएगा. तेज प्रताप सिंह कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग.

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