कवायद. हरियाणा फार्म की जमीन का डीएम ने भेजा प्रस्ताव
डुमरांव : स्थानीय व्यवहार न्यायालय एवं न्यायिक पदाधिकारियों के आवास निर्माण को लेकर अनुमंडल प्रशासन द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव को जिलाधिकारी रमण कुमार ने भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए पटना भेज दिया है़ भूमि हस्तांतरण वाद संख्या 2/2015-16 को भेजे गये प्रस्ताव में पशुपालन विभाग के हरियाणा फार्म की 6़ 70 एकड़ जमीन पर व्यवहार न्यायालय एवं न्यायिक पदाधिकारियों के आवास बनाने की योजना प्रस्तावित है़
वर्ष 2015 में हुई स्थापना : पशुपालन विभाग के बंद पड़े स्कूल को सुसज्जित कर 16 जुलाई, 2015 में व्यवहार न्यायालय की स्थापना माननीय पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी ने किया था़ तब से आज तक इसी न्याय के मंदिर में मुकदमों की सुनवाई कर निपटारा किया जाता है़ न्यायालय के खुलने से जहां बक्सर कोर्ट में मुकदमों की रफ्तार थमी़ वहीं, अनुमंडल के सात प्रखंडों में रहनेवाले लोगों का आवागमन व अन्य मामलों में राहत मिली है़
वर्षगांठ की तैयारी जोरों पर
व्यवहार न्यायालय की पहली वर्षगांठ में महज 22 दिन शेष है़ न्यायालय सूत्रों की मानें, तो वर्षगांठ को उत्सवी माहौल में मनाया जायेगा़ इसकी तैयारी को लेकर कई कार्यक्रमों को तय किया गया है़ जिसको लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है़ सूत्रों के अनुसार उस मौके पर माननीय हाइकोर्ट के न्यायाधीश, जिला जज सहित बक्सर व डुमरांव कोर्ट के कई गण्यमान्य उपस्थित होंगे.
अधिवक्ता संघ ने किया था संघर्ष
व्यवहार न्यायालय की स्थापना को लेकर अनुमंडलीय अधिवक्ता संघ ने जोरदार तरीकों से संघर्ष किया था़ 22 अप्रैल, 1994 को अनुमंडल का दर्जा मिलते ही स्थानीय वकीलों ने न्यायालय की स्थापना की मांग को लेकर बिगुल फूंका था़ संघ के अध्यक्ष शंभु शरण नवीन के अगुवाई में महासचिव ओम प्रकाश वर्मा, सैदुल आजम, प्रभाशंकर तिवारी, मो़ इजहार, विजय चौबे, चितरंजन पांडेय, प्रमोद राय, आरएन तिवारी सहित अन्य ने धरना-प्रदर्शन के साथ ही आमरण अनशन किया़
