डुमरांव के बिजली उपभोक्ताओं पर 15 करोड़ से ज्यादा बकाया
Updated at : 30 May 2019 7:06 AM (IST)
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बक्सर : डुमरांव के बिजली उपभोक्ताओं पर तकरीबन 15 करोड़ रुपये का बकाया वर्षों से चला आ रहा है. सरकारी व अर्धसरकारी कार्यालयों पर भी बीस लाख का बकाया है. इससे साफ जाहिर होता है कि बिजली बिल भरने के मामले में केवल आम लोग ही पीछे नहीं हैं, बल्कि इसमें सरकारी महकमा भी शामिल […]
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बक्सर : डुमरांव के बिजली उपभोक्ताओं पर तकरीबन 15 करोड़ रुपये का बकाया वर्षों से चला आ रहा है. सरकारी व अर्धसरकारी कार्यालयों पर भी बीस लाख का बकाया है. इससे साफ जाहिर होता है कि बिजली बिल भरने के मामले में केवल आम लोग ही पीछे नहीं हैं, बल्कि इसमें सरकारी महकमा भी शामिल है. हां यह जरूर है कि आम उपभोक्ताओं का बिजली बिल बकाया रहने पर कनेक्शन काट दिया जाता है.
मगर सरकारी महकमे पर लाखों रुपये बकाया होने के बावजूद कनेक्शन काटा नहीं जाता है. हालांकि बिजली बिल वसूलने को लेकर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर काफी दबाव है. कंपनी के अधीक्षण अभियंता संजय कुमार बेरियो ने कहा कि सरकारी कार्यालयों पर बकाये राशि की वसूली के लिये पत्र लिखा गया है. वहीं आम उपभोक्ताओं से बकाये राशि की वसूली के लिए नोटिस भेजा गया है.
सर्किल इंस्पेक्टर ब्रह्मपुर के कार्यालय भी कर्जदार
पुलिस सर्किल इंस्पेक्टर ब्रह्मपुर के कार्यालय पर 64 हजार, उषा देवी पर चार लाख 77 हजार, स्टेट ट्यूबवेल ब्रह्मपुर वेस्ट पर 64 हजार, रामप्रवेश राम पर 66 लाख 640 रुपये, एसडीओ पीएचइडी सब-डिवीजन डुमरांव पर 2 लाख 12 हजार, वीरेन्द्र प्रताप पीपीआई पब्लिक स्कूल पर 1 लाख 81 हजार, डीएसपी आवास, पुराना भोजपुर पर 1 लाख 65 हजार, एसडीओ पीएचईडी सब-डिवीजन डुमरांव केसठ पर 3 लाख 78 हजार, एसडीओ पीएचईडी पर 18 लाख 37 हजार, एसडीओ पीएचईडी सब-डिवीजन डुमरांव बगेन पर 98 हजार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चक्की पर 98 हजार, मेडिकल अफसर केसठ पर 1 लाख 55 हजार, एसडीओ टेलीफोन पर 1 लाख 24 हजार, ई-किसान भवन पर 57 हजार रुपये का बकाया है.
वहीं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर 3 लाख 47 हजार, मेडिकल अफसर चौगाईं पर 77 हजार, ट्रेनिंग वेटेनरी अफसर डुमरांव पर 86 हजार रुपये वर्षों से बकाया चला आ रहा है. इधर, पोस्ट ऑफिस डुमरांव पर 1 लाख 38 हजार, एक्सेल टेलीकॉम प्रा़ लि पर 1 लाख 2 हजार, एयरटेल पर 4 लाख रुपये बकाया है. बकायेदारों की श्रेणी में एसडीई बीएसएनएल से लेकर सरकारी ट्यूबवेल तक शामिल हैं.
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