बिहार के सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में बनेगा एक-एक पुल, मीठापुर-महुली एलिवेटेड रोड के लिए 437 करोड़ मंजूर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गयी है. इसमें पथ निर्माण विभाग के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. साथ ही पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया.

बिहार सरकार ने राज्य के तीन जिले सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में लोगों के आवागमन की सुविधाओं में वृद्धि करने के इरादे से इन जिलों में एक- एक उच्चस्तरीय पुल निर्माण के प्रस्ताव की स्वीकृति दी है. इसके साथ ही पटना के मीठापुर आरओबी से सिपारा के बीच एलिवेटेड सड़क और महुली से पुनपुन तक चार लेन का रोड बनाने के लिए भी राज्य सरकार ने 437 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गयी है. इसमें कैबिनेट द्वारा बिजली के जर्जर वायर के आधुनिकीकरण के लिए करीब 450 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गयी है .

मीठापुर- महुली एलिवेटेड रोड के लिए 450 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत

कैबिनेट की बैठक के बाद आधिकारिक सूत्रों की माने तो कैबिनेट में पूर्णिया, सहरसा और कटिहार में नये पुल के निर्माण का प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग की ओर से दिया गया था. यहां पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कराया जाना है. साथ ही पटना के मीठापुर आरओबी से सिपारा के बीच 2.1 किलोमीटर एलिवेटेड सड़क का निर्माण करने के साथ ही महुली से पुनपुन के बीच चार लेन का रोड बनाया जाना है. पटना से पुनपुन तक इस परियोजना की कुल लंबाई 11 किलोमीटर के करीब है. अभी सिपारा से महुली तक 6.7 किलोमीटर एलिवेटेड पथ का निर्माण किया जा रहा है. मीठापुर फ्लाईओवर के दक्षिण-पश्चिमी छोर से रामगोविंद सिंह महुली रेलवे पड़ाव तक एलिवेटेड रोड जाम से मुक्ति दिलाने में मददगार होगा. इसके पूरा होने से शहर के दक्षिणी किनारे पर वाहनों की आवाजाही में आसानी होने की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री ने मीठापुर- महुली एलिवेटेड रोड का किया था निरीक्षण

इस निर्माण कार्य का निरीक्षण अभी दो दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री ने किया था और दिसंबर तक इसे पूरा करने का निर्देश दिया था. इसके बाद मंत्रिमंडल ने इस पथ निर्माण कार्य को दिसंबर 2023 तक पूरा करने के लिए 437 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है .

पुरानी पेंशन भोगियों का भत्ता बढ़ा

मंत्रिमंडल ने दो अलग- अलग प्रस्तावों पर विचार करने के बाद पुरानी पेंशन व्यवस्था वाले पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत कर दिया है. सूत्रों के अनुसार पंचम वित्त आयोग की अनुशंसा से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है. वृद्धि के बाद अब संबंधित पेंशन भोगियों को 412 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा. पूर्व में इन्हें 396 प्रतिशत भत्ता मिल रहा था. इसी प्रकार छठे वित्त आयोग की अनुशंसा से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता में नौ प्रतिशत की वृद्धि की गयी है. इन्हें अब 221 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. फिलहाल इनका महंगाई भत्ता 212 फीसदी है .

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नियुक्ति नियमावली स्वीकृत

मंत्रिमंडल द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली गठन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है. इसके अलावा जल संसाधन विभाग के एक प्रस्ताव पर विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रेम प्रकाश को उनके पद से बर्खास्त करने की हरी झंडी दे दी है. कैबिनेट ने कृषि विभाग के निदेशक रविशंकर प्रसाद सिंह को भी बर्खास्त करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर दिया है .