बिहार में सरकारी कर्मियों की नहीं चलेगी बहानेबाजी, अंगुली घिस गयी हो, तो आंख की पुतली से बनेगी हाजिरी

Updated at : 15 Mar 2023 11:23 PM (IST)
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बिहार में सरकारी कर्मियों की नहीं चलेगी बहानेबाजी, अंगुली घिस गयी हो, तो आंख की पुतली से बनेगी हाजिरी

सभी विभागों के वरीय अधिकारियों को स्वयं समय से बायोमीटरिक उपस्थिति बनाने को कहा गया है, ताकि अधीनस्थ पदाधिकारी व कर्मी प्रेरित हो सकें. कोई कर्मचारी सरकारी कार्य से किसी दूसरी जगह काम कर रहा है तो वह सक्षम प्राधिकार की अनुमति से टूर या शिफ्ट विकल्प का प्रयोग कर सकता है.

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पटना. बिहार के सरकारी कार्यालयों में देर से आने वाले सरकारी कर्मियों पर सख्ती बढ़ेगी. कार्य दिवस के दौरान निर्धारित समय से एक घंटे के बाद उपस्थिति दर्ज कराने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों के आकस्मिक अवकाश (सीएल) की कटौती होगी. इसके साथ ही अनुशासनिक कार्रवाई भी की होगी. जिन कर्मियों के अंगुली घिस गयी है, तो उनकी आंखों की पुतली से हाजिरी बनायी जायेगी.

बायोमेट्रिक उपस्थिति को लेकर जारी किया गया निर्देश

मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में पिछले दिनों वीडियो कांफ्रेंसिंग से बायोमेट्रिक उपस्थिति को लेकर समीक्षा बैठक में इस बाबत निर्देश जारी किया गया है. सभी विभागाध्यक्षों को दैनिक उपस्थिति पंजी के स्थान पर बायोमीटरिक उपस्थिति की मासिक विवरणी के आधार पर पदाधिकारियों व कर्मियों का वेतन व मानदेय का भुगतान करने को कहा गया है.

अधिकारी भी बनायेंगे बायोमीटरिक हाजिरी

सभी विभागों के वरीय अधिकारियों को स्वयं समय से बायोमीटरिक उपस्थिति बनाने को कहा गया है, ताकि अधीनस्थ पदाधिकारी व कर्मी प्रेरित हो सकें. बैठक में कहा गया कि कोई पदाधिकारी या कर्मचारी सरकारी कार्य से किसी दूसरी जगह काम कर रहा है या विशेष परिस्थिति में देरी से कार्यालय आ रहा है, तो वह सक्षम प्राधिकार की अनुमति से टूर या शिफ्ट विकल्प का प्रयोग कर सकता है.

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जिनकी अंगुली घिस गयी उनके लिए लगेगा आइरिश स्कैनर

नियमित व संविदा पर काम करने वाले कर्मियों की उपस्थिति की माॅनीटरिंग के लिए अलग-अलग डिविजन बनाने को भी कहा गया है. बैठक में बताया गया कि अलग-अलग विभागों में कुछ कर्मियों की अंगुली घिस जाने के कारण बायोमीटरिक उपस्थिति बनाने में कठिनाई की बात सामने आयी है. इसके समाधान के लिए आइरिश स्कैनर लगाने को कहा गया है. इसके जरिए आंखों को स्कैन कर हाजिरी बनायी जा सकेगी. इसको लेकर जिलों के डीएम को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से जोड़ा जायेगा. इसी तरह अप्रैल में सभी डीएम व एसपी के साथ इसकी समीक्षा की जायेगी.

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