20 सूत्री की बैठक में पीने के पानी और पीडीएस सहित समस्याओं का मुद्दा छाया रहा

राजगीर. प्रखंड सभागार में 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक लंबे अरसे बाद आयोजित की गयी. बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष जयराम सिंह ने किया. इस बैठक में समिति के सचिव सह प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार, अंचलाधिकारी अनुज कुमार, अनुमंडल दंडाधिकारी सुभद्रा कुमारी, अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉ गौरव, थानाध्यक्ष रमण कुमार, सहायक विद्युत अभियंता इंतजार अहमद, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अजय कुमार, सीडीपीओ राहुल कुमार सहित लगभग सभी विभागों के पदाधिकारी, उनके प्रतिनिधि के अलावे ग्रामीण विकास मंत्री के प्रतिनिधि मुन्ना कुमार एवं अन्य शामिल हुए. सदस्यों द्वारा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा की गयी. बैठक में पेयजल संकट को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए सदस्यों ने बताया कि गर्मी के मौसम में कई गांवों में पानी की भारी किल्लत हो रही है. जल स्तर गिरने और हैंडपंपों के खराब होने के कारण आमजन को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. सदस्यों ने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द खराब हैंडपंपों की मरम्मत करायी जाये. वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाये. हर घर नल जल योजना को चुस्त-दुरुस्त कर रेगुलर किया जाय. इसके अलावा बैठक में सड़क मरम्मत, स्वास्थ्य सेवा की बदहाली, बिजली आपूर्ति में व्यवधान और राशन वितरण प्रणाली की अनियमितताओं पर भी चर्चा की गयी. समिति ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की. बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने समस्याओं से अवगत होने के बाद समाधान का भरोसा दिलाया. हरनौत पीएचसी प्रभारी ने एएनएम से मांगा स्पष्टीकरण, वेतन भुगतान पर लगायी रोक

बिहारशरीफ. हरनौत प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में कार्यरत स्वास्थ्य उपकेंद्र सरथा की एएनएम नंदनी कुमारी पर सेवा शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (एमओआईसी) डॉ राजीव रंजन सिन्हा ने स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही अगले आदेश तक उनका वेतन भुगतान रोकने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है.

एमओआइसी डॉ सिन्हा ने बताया कि एएनएम नंदनी कुमारी द्वारा अवकाश से संबंधित आवेदन व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया गया, जो सेवा शर्तों के विरुद्ध है. उन्होंने कहा कि पूर्व से निर्देशित है कि कोई भी अवकाश आवेदन संबंधित कर्मी को अपने सहकर्मी की सहमति के साथ कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर देना आवश्यक है. साथ ही इसे एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी दर्ज करना अनिवार्य है. डॉ सिन्हा ने बताया कि उक्त एएनएम द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन न तो सहकर्मी की सहमति से जुड़ा है और न ही उसमें स्वयं का हस्ताक्षर है. इसके अतिरिक्त, वे 29 अप्रैल तक अवकाश पर थीं, जिसका आवेदन भी कार्यालय में जमा नहीं किया गया था. इन सभी अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए एमओआईसी ने 24 घंटे के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है. जब तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता, तब तक उनके वेतन पर रोक लगायी गयी है.