शेखपुरा. जिलाधिकारी आरिफ अहसन ने न्यायालय कार्य में पीड़ितों का पक्ष प्रभावी तरीके से प्रस्तुत नहीं करने को जिले में तैनात अपर लोक अभियोजक और अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारियों को कड़ी फटकार लगायी है. उन्होंने इस मामले में केवल कागजी खानापूर्ति से बचते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने के कार्य में जिला अभियोजन पदाधिकारी और जिला लोक अभियोजक को हड़काते हुए उन्हें अपने अधीनस्थ अभियोजकों पर नियंत्रण नहीं रखने का आरोप लगाया. जिन लोक अभियोजकों के हिस्से में कम उपलब्धि आने वाले दिनों में देखी जाएगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी. जिलाधिकारी सभी लोक अभियोजको के साथ न्यायालय में लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर समीक्षा कर रहे थे. समीक्षा में एसपी बलिराम कुमार चौधरी और विधि शाखा के प्रभारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेश कुमार के साथ जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा, जिला अभियोजन पदाधिकारी सुशील कुमार के साथ सभी विशेष लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी उपस्थित थे. बैठक की जानकारी देते हुए अनुसूचित जाति जनजाति मामलों के विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली यादव ने बताया कि जिलाधिकारी ने स्पेक्ट्रम पर स्लाइड के माध्यम से सभी अभियोजकों के कार्यों को दिखलाते हुए उसकी समीक्षा की. उन्होंने सभी से न्यायालय में दाखिल किए जाने वाले मामलों के दुगने संख्या में निष्पादन करने का निर्देश दिया. जघन्य अपराधों में जल्द से जल्द गवाही पूरा कर स्पीड ट्राई के तहत छोटे-छोटे तिथि लेकर मामले का निष्पादन करने की सलाह दी. उन्होंने सरकारी गवाह डॉक्टर और पुलिस के गवाही के लिए नहीं आने पर उसकी सूची उपलब्ध कराने को कहा. ताकि उन्हें यहां से तबादला हो जाने के बाद भी दूसरों जिलों से भी गवाही के लिए ससमय में बुलाया जा सके. समीक्षा के दौरान कई मामले एक या दो गवाही के लिए लंबित हैं, उसे मामले पर विशेष ध्यान देते हुए उसे जल्द निष्पादित करने को कहा. जिलाधिकारी ने न्यायालय द्वारा जारी सम्मन, वारंट आदि के तामिला के संबंध में पुलिस को सभी लोक अभियोजक को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. ताकि न्यायालय में आगे की कार्रवाई तेज कर सकें. जिलाधिकारी ने सभी लोक अभियोजकों को बताया कि उनके कार्यों की निगरानी लगातार गृह विभाग और विधि विभाग द्वारा पटना से की जा रही है. उनके कार्यों की कोताही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिलाधिकारी और एसपी ने न्यायालय कार्य को गति देने में सभी प्रकार के सहयोग उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया.
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