11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी, सरकारी सेवाएं हो सकती हैं ठप

बिहारशरीफ. जिले में आगामी 17 जुलाई की की घोषित राज्य स्तरीय नियोजित डाटा ऑपरेटरों की हड़ताल की तैयारियों अंतिम चरण में पहुंच गयी है. हर विभाग व कार्यालयों के डाटा ऑपरेटर एकजुट होकर अपनी मांग को लेकर सफल रणनीति बना लिया है. राज्य भर में बेल्ट्रॉन से नियोजित डाटा ऑपरेटरों ने 17 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है. इस हड़ताल का असर जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र, पेंशन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं राजस्व विभाग जैसी आवश्यक ऑनलाइन सेवाओं पर पड़ेगा. हड़ताल की पूर्व सूचना देते हुए डाटा ऑपरेटर एकता मंच के बैनर तले जिले के सैकड़ों ऑपरेटरों ने बैठक की. इसमें राज्यध्यक्ष नीतीश कुमार झा, मुकेश शर्मा, रघुनंदन कुमार, अंकिता, आस्मां, पूजा, कौशल, राकेश रौशन, रवि राज, उमेश, नीरज, जितेंद्र, अरविंद, बिपुल, मृत्युंजय, विनय, नवीन, अमित, राजीव, अरशद, रणवीर, रोहित, रंजीत, सुरेंद्र, अभिषेक, बबलू, हाशमी समेत कई ऑपरेटरों ने भाग लिया. बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर सरकार 15 जुलाई तक उनकी 11 सूत्री मांगों पर विचार नहीं करती है, तो सभी ऑपरेटर कामकाज पूरी तरह से ठप कर देंगे. डाटा ऑपरेटरों ने बताया कि वे पिछले 25 वर्षों से विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, लेकिन अब तक उन्हें किसी प्रकार की स्थायीत्व या सरकारी लाभ नहीं मिल सका है. लगभग 25 हजार डाटा ऑपरेटर अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं और अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं. हड़ताल की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, पेंशन सत्यापन, कृषि सहायता, शिक्षा व स्वास्थ्य से संबंधित डाटा फीडिंग समेत कई सरकारी ऑनलाइन सेवाएं पूरी तरह प्रभावित होंगी. अब देखना यह होगा कि सरकार ऑपरेटरों की मांगों पर समय रहते विचार करती है या आम जनता को जरूरी सेवाओं से वंचित रहना पड़ेगा.