नालंदा डीएम उदिता सिंह की छात्राओं से अपील: 'माई भारत' पोर्टल से जुड़कर उठाएं सरकारी योजनाओं का लाभ

नालंदा की जिलाधिकारी उदिता सिंह ने छात्राओं को 'माई भारत' पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया है. उन्होंने सरकारी योजनाओं की सही जानकारी प्राप्त करने और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने पर जोर दिया. साथ ही, सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन, स्वच्छता और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

Nalanda News: बिहार के नालंदा जिले की जिलाधिकारी (डीएम) उदिता सिंह ने छात्राओं से राज्य व केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सरकार के आधिकारिक माध्यमों से जुड़ने की अपील की है. उन्होंने कहा कि योजनाओं की सही और सटीक जानकारी होने से छात्राएं उनका बेहतर उपयोग कर अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकती हैं.

'माई भारत' पोर्टल पर पंजीकरण कराने की सलाह

संवाद कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने छात्राओं को 'माई भारत' (MY Bharat) पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने बताया कि यह पोर्टल युवाओं की सक्रिय भागीदारी और उनके सर्वांगीण विकास के लिए एक सशक्त माध्यम है. इसके जरिए छात्राएं विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों, प्रतियोगिताओं और क्विज में भाग लेकर नए अनुभव और ज्ञान अर्जित कर सकती हैं. डीएम ने भ्रामक व गलत संदेशों से बचने के लिए केवल प्रामाणिक और आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करने की सलाह दी.

सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन, स्वच्छता और सुरक्षा पर सख्त निर्देश

कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा उठाई गई समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए डीएम उदिता सिंह ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया. उन्होंने विद्यालय में जल्द से जल्द सेनेटरी पैड वितरण (वेंडिंग) मशीन स्थापित करने, परिसर व आसपास साफ-सफाई दुरुस्त करने तथा स्ट्रीट लाइट (पथ प्रकाश) की समस्या दूर करने का आदेश दिया. इसके साथ ही छात्राओं द्वारा चिह्नित किए गए असुरक्षित स्थानों पर पुलिस गश्त व निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए.

आईसीसीसी और वन स्टॉप सेंटर का कराया गया व्यावहारिक भ्रमण

छात्राओं को सुरक्षा और सहायता प्रणाली से रूबरू कराने के उद्देश्य से उन्हें एकीकृत आदेश एवं नियंत्रण केंद्र (ICCC) तथा वन स्टॉप सेंटर का भ्रमण कराया गया. आईसीसीसी में छात्राओं को शहरभर में लगे 491 सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड, 15 प्रमुख स्थानों की पब्लिक अनाउंसमेंट प्रणाली तथा 10 स्थानों पर लगे इमरजेंसी कॉल बॉक्स (ECB) की कार्यप्रणाली दिखाई गई. वहीं, वन स्टॉप सेंटर में पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं को मिलने वाली निःशुल्क कानूनी, चिकित्सीय, परामर्श और आपातकालीन आश्रय सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई. इस अवसर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), जिला परियोजना प्रबंधक, जिला मिशन समन्वयक, विद्यालय की शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित थीं.