शेखपुरा.सदर प्रखंड के कारे गांव में 02 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य किया जाएगा. पंचायत सरकार भवन के निर्माण होने से पंचायत वासियों का इसका बेहतर लाभ मिल सकेगा. विभिन्न कार्यों को के लिए उन्हें प्रखंड कार्यालय की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी और गांव में ही उनके कई कार्य आसानी से संपन्न हो जाएंगे. पंचायत सरकार भवन निर्माण को लेकर कार्यदेश भी जारी कर दिया गया है. एक तरफ जहां पंचायत में पंचायत सरकार भवन का जल्द ही निर्माण होने को लेकर ग्रामीणों में खुशियां देखी जा रही थी परंतु वही अब तक कार्य प्रारंभ नहीं होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी भी देखी जा रही है. वित्तीय वर्ष 2024 – 25 के अंतर्गत कारे पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य विद्युतीकरण सहित प्रस्तावित है और 01 साल के भीतर इस कार्य को पूर्ण किया जाना भी है. इसके लिए करीब 2 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि भी आवंटित है. इसके साथ ही भवन प्रमंडल शेखपुरा द्वारा निर्माण कार्य एजेंसी मदर इंडिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंकड़बाग पटना को निर्माण कार्यदेश भी निर्गत किया जा चुका है परंतु इसके बावजूद निर्माण कार्य अब तक प्रारंभ नहीं किया जा सका.
पंचायत की मुखिया ने डीएम को लिखा पत्र
कारे पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य अब तक प्रारंभ नहीं होने को लेकर पंचायत की मुखिया प्रियंका कुमारी ने डीएम को पत्र लिखा है और इस मामले में संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग की. पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि भवन प्रमंडल शेखपुरा के द्वारा एक ही पत्र के माध्यम से शेखपुरा प्रखंड के दो पंचायत अर्थात औधे एवं कारे पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु संबंधित एजेंसी को कार्यदेश निर्गत किया गया था जिसमें से उक्त एजेंसी के द्वारा औंधे पंचायत के दुल्लापुर में करीब एक माह पूर्व ही कार्य प्रारंभ कर दिया गया परंतु कारे पंचायत में अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की जा सकी है.
विभागीय स्तर से निर्माण कार्य में रुचि नहीं लिए जाने पर जताया खेद
इस पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो पहाड़ी भूखंड के खनन क्षेत्र में पंचायत सरकार भवन की जमीन का कुछ हिस्सा चिन्हित होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है. इस मामले में डीएम ने आवश्यकतानुसार जांच कर जमीन चयनित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है. अधिकारियों की माने तो खनन क्षेत्र के 30 मीटर के दायरे में पंचायत सरकार भवन की भूमि का हिस्सा नहीं आना चाहिए परंतु इस दायरे में पंचायत सरकार भवन की भूमि का कुछ हिस्सा चिन्हित किया गया है .ऐसे में डीएम ने इस पूरे मामले में जांच कर जमीन चयनित किए जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है.
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