बिहार में जमीन विवाद सुलझाने का पूरा तरीका बदला, सचिव जय सिंह ने जारी किया निर्देश

Bihar Revenue Court: बिहार के राजस्व न्यायालयों में अब जमीन विवादों की सुनवाई पूरी तरह डिजिटल होगी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अदालतों में किसी भी तरह का कागजी दस्तावेज या सबूत लेने पर तुरंत रोक लगा दी है. अब सभी जरूरी कागजात सिर्फ RCMS पोर्टल पर ही अपलोड करने होंगे.

Bihar Revenue Court: बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फैसला किया है कि अब राजस्व न्यायालयों में चल रहे मामलों में आवेदक या विपक्षी से हाथ में कोई भी कागजी सबूत स्वीकार नहीं किया जाएगा. विभाग के सचिव जय सिंह ने इस संबंध में राज्य के सभी कलेक्टर्स, अपर समाहर्ताओं (Additional Collectors), भूमि सुधार उप समाहर्ताओं (DCLR) और अंचल अधिकारियों (CO) को निर्देश जारी कर दिए हैं.