बिहार में अब व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में दो और आवासीय क्षेत्र में एक बार सफाई की होगी व्यवस्था, तीन माह के अंदर दुरुस्त होगा सिस्टम

पटना. उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बुधवार को नगर निकायों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा करते हुए नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों को दिशा-निर्देश दिया है.

मंत्री ने कहा कि नगर निकायों की बेहतर साफ-सफाई विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि नगर निकायों के व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रतिदिन दो बार और आवासीय क्षेत्रों में कम-से-कम एक बार सफाई की जाये.

नगर निकायों में नालों की सफाई साल में तीन बार हो मॉनसून के पहले, मॉनसून के दौरान और मॉनसून के बाद, ताकि जलजमाव की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सके.

उन्होंने कहा कि शहरों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रमंडल स्तर पर समीक्षा शुरू की गयी है.

हर प्रमंडल के लिए अलग से विभाग द्धारा नोडल पदाधिकारी इसलिए नामित किया गया है कि नगर निकायों की समस्या का समाधान मुख्यालय स्तर से तुरंत हो सके.

बैठक में विभाग के सचिव आनंद किशोर, खगडिया के सांसद महबूब अली कैसर, सहरसा के विधायक आलोक रंजन सहित कोसी प्रमंडल के नगर निकायों के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद मौजूद थे.

तीन माह के अंदर दुरुस्त होगा सिस्टम

• राज्य के सभी नगर निकायों में तीन माह के अंदर सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए. इसको लेकर सभी नगर निकायों की कार्ययोजना बनायी जाए.

• राज्य के सभी नगर निकायों में स्ट्रीट लाइटिंग के काम की समीक्षा जल्द होगी.

• नगर निकायों में विभिन्न विभागों से एनओसी प्राप्त करने की दिशा में आ रही परेशानियों को हल करने के लिए संबंधित विभागों यथा कृषि, पंचायती राज, पथ निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण आदि विभागों के साथ बैठक होगी.

• राज्य में जहां-जहां सम्राट अशोक भवन के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी को निर्देशित किया जाए.

• राज्य के नगर निकायों में ऑटो स्टैंड के लिए भूमि चिह्नित कर यथा आवश्यक ऑटो स्टैंड के निर्माण के लिए भी कार्रवाई की जाये.

• नगर निकायों के सभी पार्कों के रख रखाव का जिम्मा वन विभाग को सौंपने की कार्यवाही की जाए.

• नगर विकास एवं आवास विभाग की योजनाओं की जानकारी देने के लिए होर्डिंग लगाया जाए.

• सभी नगर निकायों में उपलब्ध सरकारी जमीन की विस्तृत विवरणी खाता खेसरा संख्या सहित समुचित संधारण करते हुए उसको कंप्यूटराइज्ड कराया जाये. उसका मास्टर डाटा बेस तैयार किया जाये, ताकि सरकारी योजनाओं के लिए भूमि खोजने में सुविधा हो.

Posted by Ashish Jha