Special Status to Bihar बिहार को विशेष राज्य का दर्जा (Bihar Special Status Demand) देने की अपनी मांग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करीब एक दशक से अधिक समय से उठाते रहे हैं. हाल के दिनों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की नीतीश कुमार की मांग को जदयू द्वारा नए सिरे से उठाया गया है. इसको लेकर बिहार में एक बार फिर सियासत गरमाने लगी है.
दरअसल, बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने शनिवार को इस मुद्दे पर स्पष्ट कर दिया कि राज्य को विशेष श्रेणी के दर्जे की आवश्यकता नहीं है. एनबीटी की रिपोर्ट के मुताबिक, संजय जायसवाल ने इसके पीछे के कारणों का जिक्र करते हुए बताया कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर टैक्स के केंद्रीय पूल में बिहार की हिस्सेदारी बढ़ाकर 42 फीसदी कर दी गई है.
बीजेपी नेता संजय जायसवाल के मुताबिक, जब टैक्स के सेंट्रल पूल में बिहार की हिस्सेदारी 32 फीसदी थी, उस समय विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग की कुछ वैधता भी थी. लेकिन, 14वें वित्त आयोग ने टैक्स के सेंट्रल पूल में बिहार के हिस्से में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की सिफारिश कर दी थी और इसे 42 फीसदी तक लाया गया. ऐसे में विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं रह गई है.
संजय जायसवाल ने साथ ही कहा कि 14वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया था कि टैक्स के केंद्रीय पूल में सभी राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ा दी गई है. ऐसे में किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की कोई जरूरत और औचित्य नहीं है. बीजेपी नेता ने कहा कि यूपी के बाद बिहार दूसरा राज्य है, जिसका टैक्स के केंद्रीय पूल में हिस्सा अधिकतम हो गया है.
उल्लेखनीय है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही है. इसको लेकर नीति आयोग की हाल ही में जारी रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया. वहीं, बिहार में जदयू की सहयोगी बीजेपी की ओर से लगातार इस मुद्दे पर इनकार किया जा रहा है. अब बिहार बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान के बाद विशेष दर्जे की मांग को लेकर सियासत और गरमाने की संभावना जताई जा रही है.
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