बिहार सरकार खरीदेगी नया जेट और हेलीकॉप्टर, वेकैंसी और निवेश समेत सात प्रस्तावों को कैबिनेट की मुहर

पटना. बिहार सरकार नया जेट और हेलीकॉप्टर खरीदेगी. काफी चिंतन मंथन के बाद आखिरकार राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. बिहार सरकार इसी वित्तीय वर्ष में एक हेलीकॉप्टर और एक विमान की खरीद करेगी. इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है. मुख्य सचिवालय में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 7 एजेंटों पर मुहर लगायी गयी है.

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी 

कैबिनेट की बैठक में सिविल निर्माण निदेशालय के लिए साल 2022-23 में एक नया हेलीकॉप्टर और एक जेट विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. सरकार को 20 सीटर जेट और 10 सीटर हेलीकॉप्टर खरीदेगी. उसके लिए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है. इसमें वित्त विभाग, उद्योग विभाग, कैबिनेट विभाग के अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं. क्योंकि बिहार सरकार का विमान फिलहाल खराब है जिसके कारण सरकार किराए पर विमान ले रही है.

शिक्षा विभाग में लिपिक की होगी नियुक्ति 

सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कई नये पदों के सृजन और उस पर नियुक्ति को लेकर स्वीकृति प्रदान की है. शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में 1674 लिपिक के पद में से 670 पदों को उच्च वर्गीय लिपिक के लिए 462 पद और प्रधान लिपिक के लिए 161 पद के साथ-साथ कार्यालय अधीक्षक के लिए 47 पदों के सृजन को मंजूरी दी है.

औद्योगिक निवेश को क्लीयरेंस

कैबिनेट ने कुछ निवेश के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है जिनमें कैमूर स्थित मेसर्स जयदयाल हाईटेक्स प्रा. लि. को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी है. वहीं नालंदा स्थित मेसर्स पटेल एग्री इंडस्ट्रीज और मुजफ्फरपुर स्थित मोतिपुर सुगर मिल को भी बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है.

संविदा पर नियुक्त हुए वास्तुविद 

सरकार ने भवन निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुविद अनिल कुमार को सेवानिवृति के बाद संविदा के आधार पर अगले एक वर्ष के लिए नियोजित किया है. अनिल कुमार 31 दिसंबर को अपने पद से सेवानिवृत हो रहे हैं. इसके साथ ही सरकार ने भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और आवास आवंटन के लिए सूचना प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने के लिए भवन निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के बीच करार को स्वीकृति दी है.