Bihar Electricity Rate: बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने जोर का झटका दे दिया है. सूबे में बिजली दर में 24.01 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गयी है. सभी श्रेणियों की बिजली दर में एकमुश्त बढ़ोतरी की गयी है. उपभोक्ताओं को देय फिक्स्ड चार्ज भी लगभग दोगुना कर दिया गया. अब आपके लिए तीन नहीं बल्कि दो स्लैब ही होंगे. वहीं बिजली दर बढ़ोतरी से मिले झटके के बाद अब सबकी नजरें राज्य सरकार पर है. जिनके एक फैसले से उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है.
नीतीश सरकार लेगी फैसला
विनियामक आयोग की बिजली दरों में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद अब पूरी आस राज्य सरकार पर टिक गयी है. वर्तमान में बिहार सरकार सालाना 7801 करोड़ रुपये की सब्सिडी बिजली कंपनियों को दे रही है, जिससे महंगी बिजली का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ रहा. इस सब्सिडी के चलते आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ पर विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं टैरिफ पर छूट दी जाती है.
ऊर्जा विभाग सरकार को भेज रहा प्रस्ताव
वहीं अब आयोग की घोषणा के बाद ऊर्जा विभाग अपने स्तर से विभिन्न श्रेणियों में सब्सिडी बढ़ाये जाने का प्रस्ताव बना कर राज्य सरकार को भेज रहा है. सरकार के निर्णय से तय होगा कि आयोग की 24 फीसदी बिजली दर बढ़ोतरी का कितना प्रभाव बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा.मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि आयोग के द्वारा बिजली दरों में बढ़ोतरी कर दी गयी है. वहीं अब राज्य सरकार बिजली अनुदान को लेकर जल्द ही फैसला कर लेगी.
छह साल के बाद हुई भारी बढ़ोतरी
बता दें कि छह साल के बाद इस तरह की भारी बढ़ोतरी बिजली दरों में की गयी है. नयी दर को एक अप्रैल 2023 से लागू कर दिया जाएगा. वहीं राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाले अनुदान की घोषणा बाकी है. जिसके बाद टैरिफ में बदलाव किया जा सकता है. अब सबकी नजर नीतीश सरकार पर ही टिकी है. अगर सरकार बढ़े दरों का बोझ वहन करती है तो उपभोक्ताओं के जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
