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बिहार चुनाव से पहले बड़ी सौगात देने की तैयारी, पीएम मोदी कल करेंगे 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली नौ राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास

Updated at : 19 Sep 2020 9:13 PM (IST)
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बिहार चुनाव से पहले बड़ी सौगात देने की तैयारी, पीएम मोदी कल करेंगे 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली नौ राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार में नौ राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करने के साथ-साथ राज्य के 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने वाली सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से जारी एक बयान में कहा गया कि नौ राजमार्ग परियोजनाओं की कुल लंबाई लगभग 350 किलोमीटर हैं और इनकी लागत 14,258 करोड़ रुपये है.

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नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार में नौ राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करने के साथ-साथ राज्य के 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने वाली सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से जारी एक बयान में कहा गया कि नौ राजमार्ग परियोजनाओं की कुल लंबाई लगभग 350 किलोमीटर हैं और इनकी लागत 14,258 करोड़ रुपये है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के दिनों में बिहार में कई विकास योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया है. ये परियोजनाएं रेल, अधोसंरचना, सेतु, पीने का पानी और सिंचाई से संबंधित हैं. राज्य में अक्टूबर-नवम्बर में चुनाव होने हैं. पीएमओ ने अपने बयान में कहा कि प्रस्तावित राजमार्ग राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे, लोगों को बेहतर संपर्क व सुविधाएं मुहैया होंगी और इससे आर्थिक विकास भी होगा. इन परियोजनाओं से पड़ोसी राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोगों के साथ-साथ सामानों की आवाजाही सुगम होगी.

पीएम मोदी ने वर्ष 2015 में बिहार में महत्वपूर्ण अधोसंरचना विकास के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी. इस पैकेज में 54,700 करोड़ रुपये लागत की 75 परियोजनाएं शामिल थी. इनमें से 13 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 38 परियोजनाओं पर काम जारी है. शेष परियोजनाओं की शुरुआत होनी है. इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद बिहार की सभी नदियों पर पुल बनकर तैयार हो जाएंगे और सभी प्रमुख राजमार्ग चौड़े और मजबूत हो जाएंगे.

ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा की विस्तृत जानकारी देते हुए पीएमओ ने इसे प्रतिष्ठित परियोजना बताया जिसके तहत राज्य के सभी 45,945 गांवों को जोड़ा जाएगा. इससे राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में ‘‘डिजिटल क्रांति” आएगी. इस परियोजना का क्रियान्वयन संचार विभाग, इलेक्‍ट्रानिक्‍स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) के संयुक्त प्रयासों से किया जाएगा.

पीएमओ ने कहा कि सीएससी के बिहार भर में 34,821 केंद्र हैं और वह अपने कार्यबल का इस्तेमाल इस परियोजना में करेगा. इस परियोजना के तहत प्राथमिक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों जैसे सरकारी संस्थानों में एक वाई-फाई और पांच मुफ्त कनेक्शन की सुविधा प्रदान होगी. इस परियोजना से लोगों को डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल सकेगा.

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