Bihar में 3.38 लाख शिक्षकों की जल्द होगी बहाली, जानें शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने क्या दिया संकेत

Bihar में शिक्षकों के 3.38 लाख पद खाली हैं. हालांकि इतने पद भरने के लिए समुचित संख्या में सीटीइटी/एसटीइटी पास अभ्यर्थी ही नहीं हैं. इन सब के बाद भी सातवें चरण का शिक्षक नियोजन जल्द शुरू होगा और इसकी तैयारी अंतिम दौर में है. यह जानकारी शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने दी. वे शुक्रवार को विकास भवन स्थित सचिवालय में संवाददाताओं से चर्चा कर रहे थे. शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षक नियोजन की आस में तीन-चार साल से बैठे अभ्यर्थियों को धीरज रखना चाहिए. हमें उनसे सहानुभूति है. उनकी चिंताओं से सरकार सहमत है. लिहाजा नियोजन प्रक्रिया हर हाल में पूरी होगी. उन्होंने बताया कि शिक्षक संगठनों से हुई बातचीत में भी कुछ अहम बातें सामने आयी हैं. उनको शिक्षक नियोजन नियमावली में समाहित किया जायेगा. इससे पारदर्शी नियोजन में सहयोग मिलेगा.

जिला मुख्यालय स्तर पर एक विद्यालय में लागू होगा सिमुलतला आवासीय मॉडल

शिक्षा मंत्री चौधरी ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए तमाम प्रयास किये जा रहे हैं. इस दिशा में सरकार हर जिले मुख्यालय स्तर पर सिमुलतला आवासीय विद्यालय के तर्ज पर एक स्कूल खोले जायेंगे. इस संबंध में जल्दी ही कवायद शुरू होगी. सिमुलतला आवासीय विद्यालय स्कूली शिक्षा का सबसे बेहतर मॉडल माना जाता है. बिहार के लिए इस विद्यालय ने कई टॉपर्स दिये हैं. इस स्कूूल में प्रवेश परीक्षा के जरिये प्रवेश दिया जाता है. एक समय था कि इस स्कूल का अंतरराष्ट्रीय गणित ऑलिंपियाड में यहां के विद्यार्थियों का दबदबा था.

शिक्षकों के स्थानांतरण, वेतन विसंगति ,मातृत्व अवकाश पर निर्णय जल्दी

शिक्षक संगठनों से संवाद के बाद संवाददाताओं से बातचीत में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ठाेस नीति बनायी जायेगी. शिक्षकों के स्थानांतरण होने चाहिए. खासतौर पर महिला, दिव्यांग और जरूरत मंद शिक्षकों के तबादले जरूरी हो गये हैं. सरकार इस दिशा में गंभीर हैं. उन्होंने बताया कि महिला शिक्षकों की समस्याएं विशेष रूप से मातृत्व अवकाश, उनकी वेतन विसंगतियों और नियोजित शिक्षकों की आकस्मिक मृत्यु पर मिलने वाले लाभ को हर हाल में सुनिश्चित किया जायेगा. उन्होंने साफ किया कि विभाग के स्तर की शिक्षकों की दिक्कतों का जल्दी समाधान होगा. नीतिगत निर्णयों से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा.