एमडब्लूजेसी व सीडब्लूजेसी के मामलों का तेजी से निष्पादन करने का निर्देश

शिक्षा विभाग व राजभवन में छह मई को पटना होने वाली बैठक को लेकर टीएमबीयू में तैयार किये गये रिपोर्ट की शनिवार को समीक्षा की. कुलपति प्रो जवाहर लाल ने विवि अधिकारियों व प्रशाखा पदाधिकारियों के साथ सिंडीकेट हॉल में दो बार मैराथन बैठक कर समीक्षा की. पाॅवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से तैयार किये गये रिपोर्ट को देखा. लीगल सेक्शन से न्यायिक मामलों के निष्पादन विशेषकर अवमाननावाद से जुड़े केसों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने कोर्ट में लंबित मामलों के तीव्रता के साथ निष्पादन का आदेश संबंधित शाखा को दिया. वहीं एमडब्लूजेसी व सीडब्लूजेसी के मामलों की भी जानकारी ली. उन्होंने लीगल सेक्शन को कोर्ट केसों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया है. एकेडमिक कैलेंडर व परीक्षा नियंत्रक से परीक्षा कैलेंडर की जानकारी पीपीटी के माध्यम से ली. एसओ सर्वानंद ने कुलपति को विवि व कॉलेजों के आंतरिक स्रोत में जमा राशि और खाता संचालन से संबंधित जानकारी दी. विवि के कार्य योजना का भी प्रस्तुतिकरण हुआ. बैठक में सभी अधिकारी व कर्मचारी आदि मौजूद थे. ———————————- वेतन, पेंशन व पीएफ प्राथमिकता के आधार पर भुगतान करने का निर्देश – बैठक में कुलपति प्रो लाल ने कहा कि विवि के बैंक खाता से रोक हटने के बाद रजिस्ट्रार, एफओ व एकाउंट सेक्शन के एसओ को निर्देश दिया की प्राथमिकता के आधार पर वेतन, पेंशन व पीएफ भुगतान करे. साथ ही इनकम टैक्स व पूर्व में आदेश किये फेस्टिवल एडवांस की राशि का भी भुगतान सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें. इसके लिए संबंधित बैंक को भी निर्देशित किया गया है. जबकि फरवरी माह के वेतन की राशि राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है.सरकार के स्तर से राशि रिलीज होते ही शिक्षकों व कर्मियों का वेतन भुगतान भी अविलंब किया जायेगा. ——————- नये कोर्स को लेकर शिक्षकों की मांग की जायेगी – कुलपति ने कहा कि स्नातक चार वर्षीय कोर्स में कुछ ऐसे विषय है. जिसमें शिक्षक नहीं है. ऐसे में पठन-पाठन को लेकर परेशानी आ रही है. सरकार को प्रस्ताव देकर नये कोर्स के कुछ विषयों में शिक्षक देने की मांग की जायेगी. उन्होंने बताया कि स्नातक के नये कोर्स एइसी व एसइसी कोर्स के कुछ विषय ऐसे है. विवि के स्तर पर शिक्षक नहीं है. साथ ही विवि में लगातार कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से कमी आयी है. ऐसे में कर्मचारी देने की भी मांग की जायेगी. वीसी ने कहा कि कुछ मामले को लेकर शिक्षा विभाग से दिशा-निर्देश मांगा जाता है. लेकिन शिक्षा विभाग से निर्देश आने में काफी देरी होती है. ऐसे में विवि को निर्णय लेने में समय लग जाता है. इस कारण से विवि में समय पर काम नहीं हो पाता है.