bhagalpur news. 61,500 महिलाओं के खाते में पहुंची मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि

Published by : NISHI RANJAN THAKUR Updated At : 16 Feb 2026 11:49 PM

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जिले की चार लाख 97 हजार से अधिक महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राशि ट्रांसफर की जा चुकी है. इनमें से 61 हजार 500 से अधिक महिलाओं के खाते में सोमवार को राशि भेजी गयी.

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जिले की चार लाख 97 हजार से अधिक महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राशि ट्रांसफर की जा चुकी है. इनमें से 61 हजार 500 से अधिक महिलाओं के खाते में सोमवार को राशि भेजी गयी. पटना स्थित एक अणे मार्ग में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की 25 लाख महिला लाभुकों के खाते में 10-10 हजार रुपये की दर से कुल 2,500 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की. इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में किया गया. यहां डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी उपस्थित थे. कार्यक्रम में डीआरडीए निदेशक दुर्गा शंकर सिंह, अमर कुमार मिश्रा, जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक सुनिर्मल गरेन, जीविका दीदियां और कर्मी भी शामिल हुए. पहले 3.20 लाख दीदियां जुड़ी थीं, अब बढ़ कर हुईं 4.32 लाख डीएम ने बताया कि योजना की शुरुआत के बाद जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने वाली महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. सितंबर 2025 तक जहां तीन लाख 20 हजार महिलाएं समूह से जुड़ी थीं, वहीं अब यह संख्या बढ़कर चार लाख 32 हजार से अधिक हो गयी है. योजना से प्रेरित होकर महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के प्रति उत्साहित हैं. उन्होंने कहा कि योजना से लाभान्वित महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण भी दिया जायेगा. शुरुआती चरण में महिलाएं किराना दुकान, स्टेशनरी, मनिहारी, सब्जी और फल की दुकान, गाय-बकरी पालन, सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर और फूड प्रोसेसिंग जैसे छोटे व्यवसाय शुरू कर चुकी हैं. इससे उनकी नियमित आय सुनिश्चित हो रही है और जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हाट-बाजार विकसित करने की भी योजना बनायी गयी है, ताकि महिलाओं के उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सके. मूल्यांकन के बाद दो लाख रुपये दिया जायेगा डीएम ने कहा कि पहली किस्त प्राप्त करने के बाद शुरू किये गये व्यवसाय का मूल्यांकन किया जायेगा. अगले छह माह में प्रगति के आधार पर लाभुक परिवारों को चार अलग-अलग किश्तों में दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जा सकती है. इस संबंध में विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं.

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