बैंकों पर मनीशूट दायर करेगा भू-अर्जन विभाग, मिला निर्देश

भागलपुर : बिहार का बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव राम विशुन राय ने जिलाधिकारी को मनीशूट दायर करने का निर्देश दिया है. इसके लिए उन विभागों ने तैयारी शुरू कर दी है, जिनके सरकारी खाते से घोटाले हुए हैं. भू-अर्जन विभाग की तैयारी पूरी हो चुकी है.

भू-अर्जन विभाग सिविल कोर्ट में मनीशूट दायर करने की तैयारी कर चुका है. इसके लिए तकरीबन एक लाख रुपये का खर्च आयेगा. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार के मुताबिक सोमवार को राशि के आवंटन के लिये विभाग को पत्र लिख कर अनुरोध किया जायेगा. ज्ञात हो कि सृजन से संबंधित मामले में सरकारी खातों से जालसाजी कर धोखाधड़ी, वित्तीय अनियमितता और सरकारी राशि की अवैध निकासी हुई है.

अभी तक राशि की वापसी नहीं हो पायी है. सीबीआइ मामले की जांच कर रही है. अवर सचिव ने मनीशूट दायर कर सामान्य प्रशासन विभाग को भी अवगत कराने कहा है. संबंधित बैंकों से राशि की वापसी के लिये मनीशूट दायर किया जायेगा.

भू-अर्जन के 270 करोड़ से अधिक का हुआ है फर्जीवाड़ा : जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला भू-अर्जन कार्यालय के 270 करोड़ रुपये से अधिक डकारने की प्राथमिकी कोतवाली थाने में 8.8.2017 को दर्ज की गयी थी. इस जालसाजी तरीके से निकासी मामले में सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड के सभी पदधारकों, घंटाघर के आरपी रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा व पटल बाबू रोड स्थित इंडियन बैंक के तत्कालीन व वर्तमान शाखा प्रबंधक आरोपित हैं.

बैंक ऑफ बड़ौदा के भू-अर्जन के खाते में हुए फर्जीवाड़े : एक जुलाई 2014 को जिला भू-अर्जन कार्यालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता संख्या 1001010001443 खुलवाया. वहां सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड के पक्ष में जालसाजी पूर्ण तरीके से 270 करोड़ तीन लाख 32 हजार 693 रुपये का अवैध हस्तांतरण हुआ. इस फर्जीवाड़े में भू-अर्जन के फर्जी पत्र को बनाकर सृजन के खाता में पैसे डाल दिये गये.

राशि की वापसी नहीं हो पायी है

भागलपुर. सृजन घोटाला मामले में सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव राम विशुन राय ने जिलाधिकारी को मनीसूट दायर करने का निर्देश दिया है. सृजन से संबंधित मामले में सरकारी खातों से जालसाजी कर धोखाधड़ी, वित्तीय अनियमितता और सरकारी राशि की अवैध निकासी हुई है. अभी तक राशि की वापसी नहीं हो पायी है. सीबीआइ मामले की जांच कर रही है. अवर सचिव ने मनीसूट दायर कर सामान्य प्रशासन विभाग को भी अवगत कराने को कहा है.