मुख्य सेतु के लिए भूमि पूरी तरह सरकारी नहीं काम में व्यवधान पैदा कर रहे स्थानीय लोग

गलपुर : सुलतानगंज-अगुवानी घाट गंगा पुल परियोजना की अड़चनें दूर नहीं हो पा रही है. सबसे बड़ी अड़चन जमीन अधीग्रहण की है. जमीन अधिग्रहण के बिना समय से सेतु का निर्माण मुमकिन नहीं है.

दरअसल, कांट्रैक्टर को केवल सरकारी जमीन ही कार्य के लिए उपलब्ध है, जिससे कि मुख्य सेतु का निर्माण कार्य ही चल पा रहा है. मुख्य सेतु में भी भूमि पूरी तरह से सरकारी नहीं होने के कारण स्थानीय लोग आकर कार्य में व्यावधान पैदा करते रहते हैं.

पहुंच पथ में भी सरकारी भूमि की उपलब्धता पर्याप्त न होने के करण निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हो पाया है. सेतु निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने का हर संभव प्रयास किया तो जा रहा है मगर, जब तक भूमि अधिग्रहण कर पुल निर्माण निगम के नाम हस्तांतरित नहीं हो जाता है और कांट्रैक्टर को भूमि उपलब्ध नहीं होता है, तब यह सेतु समय पर निर्माण की उम्मीद नहीं है.

बता दें कि सेतु का निर्माण का डेडलाइन एक नवंबर, 2019 है. यह महासेतु करीब 859 करोड़ की लागत से बन रहा है. 30 सितंबर 2018 से पहले तक करीब करोड़ों का भुगतान हो गया है. सेतु का निर्माण विजय घाट पुल बनाने वाली कार्य एजेंसी एसपी सिंघला करा रही है.

पुल निगम से अपने मुख्यालय से जमीन अधिग्रहण कराने की मांगी मदद : पुल निर्माण निगम कार्य प्रमंडल, खगड़िया ने जमीन अधिग्रहण कराने की मदद मुख्यालय से मांगी है.

मुख्यालय से अनुरोध किया गया है कि वह भी अपने स्तर से भी भू-अर्जन कार्य के लिए संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को भूमि शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई करे. वरीय परियोजना अभियंता विजय कुमार ने उप मुख्य अभियंता कार्य अंचल, 2 को अथॉरिटी इंजीनियर द्वारा किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर लिखा है.

साथ ही जमीन अधिग्रहण से संबंधित कठिनाइयों से अवगत कराया गया है. उन्होंने लिखा है कि भू-अर्जन का प्रस्ताव भू-अर्जन पदाधिकारी खगड़िया, भागलपुर एवं मुंगेर के पास समर्पित है और भू-अर्जन पर त्वरित कार्रवाई के लिए निगम के पदाधिकारी लगातार भू-अर्जन कार्यालय के संपर्क में है.

खगड़िया जिले के सभी प्रस्ताव का सेक्शन प्राप्त है और पांच मौजों का भूमि का मुआवजा भू-स्वामियों को देने के लिए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के स्तर से कैंप लगाया गया.

भागलपुर जिले में भी समर्पित सभी प्रस्ताव का सेक्शन प्राप्त है और पांच मौजों का सेक्शन हो गया है. भू-अर्जन द्वारा मांगे जाने पर किसी भी तरह के सहयोग एवं जिला कार्यालय व्यक्तिगत रूप से जाकर अग्रतर कार्रवाई यथाशीघ्र करने पर बल दिया जाता है.

कल खुलेगा फोरलेन अप्रोच रोड निर्माण के लिए डीपीआर कंसल्टेंट का टेंडर : अुगवानी घाट गंगा पुल के अप्रोच रोड निर्माण के लिए डीपीआर कंसल्टेंट का टेंडर मंगलवार को खुलेगा. आमंत्रण सूचना प्रकाशन के आधार पर फर्म, एजेंसी, कंसल्टेंट आदि का भी कोटेशेन के लिए सील बंद लिफाफा मंगलवार तक लिया जायेगा. जिसके नाम का टेंडर खुलेगा, उन्हें ही डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी.

अगुवानी घाट के फोरलेन अप्रोच रोड का विस्तार सुलतानगंज तरफ मिरजाचौकी-मुंगेर एनएच -80 का निकटतम रेल ओवर ब्रिज सहित रोड ओवर ब्रिज तक होगा. अप्रोच रोड का निर्माण पुल निर्माण निगम करायेगा और इसकी प्रक्रिया अपनायी जा रही है. टेंडर में वैसे डीपीआर कंसल्टेंट एजेंसी ही भाग ले सकेंगे, जिसे 10 करोड़ से ज्यादा राशि का डीपीआर बनाने का अनुभाव है.

महासेतु : क नजर में

859 रोड़ लागत

3.16 किमी लंबा

25किमी पहुंच पथ

फोर लेन पुल जिसमें दो-दो लेन का दो अलग-अलग पुल बनेगा

गंगा की मुख्यधारा में पिलर की बजाय केबुल पर झूलता हुआ पुल होगा

बीच के दो पिलरों के बीच 125 मीटर की दूरी होगी.

पुल का प्रकार- केबल स्टेड आधारित

इंटेलीजेंट ट्रैफिक प्रणाली होगी

पहुंच पथ की लंबाई-25 किमी रहेगी

डॉल्फिन वेधशाला होगा.

पुल प्रदर्शनी एवं रेस्ट एरिया होगा.

लाइटिंग की रहेगी व्यवस्था

व्हीकल अंडरपास होगा.

भू-अर्जन का प्रस्ताव पदाधिकारी के पास

पुल निर्माण निगम विशेष कार्य प्रमंडल, खगड़िया के पत्र के आधार पर प्रबंध निदेशक ने जिलाधिकारी को लिखा है कि अपने स्तर से भू-अर्जन की कार्रवाई यथाशीघ्र पूरा करें. उन्होंने कहा कि भू-अर्जन का प्रस्ताव भू-अर्जन पदाधिकारी के पास समर्पित है. पुल निगम के अधिकारी भी भू-अर्जन कार्यालय के संपर्क में है. बावजूद, इसके अभी तक कांट्रैक्टर को केवल सरकारी जमीन की कार्य के लिए उपलब्ध है.