एनएच-727एए भूमि अधिग्रहण मुआवजे में देरी पर एसडीएम ने की समीक्षा, किसानों को जल्द राहत का भरोसा

एनएच-727एए परियोजना के लिए भूमि मुआवजे में हो रही देरी पर एसडीएम ने संज्ञान लिया। अधिकारियों को लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने के दिए निर्देश।

Bagaha News: ठकराहा में एनएच-727एए निर्माण परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के बदले मिलने वाले मुआवजे में हो रही देरी को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है. बुधवार को बगहा एसडीएम चाँदनी कुमारी ने ठकराहा अंचल कार्यालय पहुंचकर लंबित मामलों की समीक्षा की और अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर सभी प्रकरणों का निस्तारण कर प्रभावित रैयतों को जल्द मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए.

किसानों ने रखीं अपनी समस्याएं

बैठक में अंचलाधिकारी सुमित राज, प्रखंड विकास पदाधिकारी आर.के. राघव, मुखिया पति वीरेंद्र तिवारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. इस दौरान किसानों ने मुआवजा वितरण में आ रही व्यावहारिक और तकनीकी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया.

किसानों ने बताया कि कई लोगों को मुआवजा प्राप्त करने की निर्धारित प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है. वहीं, जिन किसानों को जानकारी है, उनमें से कई ने अब तक आवश्यक दस्तावेज संबंधित विभाग में जमा नहीं किए हैं, जिसके कारण उनके दावे लंबित पड़े हैं.

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जमाबंदी और एलपीसी बनी बड़ी बाधा

किसानों ने बताया कि कई मामलों में जमीन की बिक्री वर्षों पहले हो चुकी है, लेकिन भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना और नोटिस अब भी मूल खातियानधारी के नाम से जारी हो रहे हैं. इससे वास्तविक भू-स्वामियों को मुआवजा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त कानूनी और राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है.

भावनपुर, नौतन गुरवलिया और भगवानपुर पंचायत के किसानों ने बताया कि उनके पास केवल खतियान है, जबकि अब तक जमाबंदी कायम नहीं हो सकी है. जमाबंदी नहीं होने के कारण एलपीसी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र) जारी नहीं हो रहा, जिससे मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. ऑनलाइन जमाबंदी रिकॉर्ड की त्रुटियां और वंशावली संबंधी विसंगतियां भी बड़ी बाधा बनी हुई हैं.

अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

एसडीएम चाँदनी कुमारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक लंबित मामले की अलग-अलग जांच कर आवश्यक सुधार कार्य शीघ्र पूरा किया जाए. उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी अपील की कि वे गांव-गांव जाकर किसानों को आवश्यक दस्तावेज, जमाबंदी सुधार, एलपीसी निर्गत कराने और वंशावली संबंधी प्रक्रिया की जानकारी दें, ताकि कागजी बाधाएं दूर हों और किसानों को जल्द मुआवजे का लाभ मिल सके.