35 करोड़ की लागत से जिले में बनेंगे पांच नए पॉवर सब स्टेशन, सुलभ होगी बिजली आपूर्ति

बेतिया. बिजली उपभोक्ताओं को नए साल में सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने वाली फूल प्रूफ योजना को स्वीकृति मिल गई है. ओवर लोड चल रहे शहर से गांवों तक के पॉवर सब स्टेशनों को ओवर लोड की स्थिति से उबारने पर कुल 35 करोड़ से भी अधिक की राशि बिजली के सदर डिविजन द्वारा खर्च की जाएगी. इसके लिए नगर निगम क्षेत्र में ही दो नए पॉवर सब स्टेशनों के निर्माण को नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मुख्यालय से स्वीकृति मिल गई है. जिसके तहत नगर निगम क्षेत्र में हजारी ग्राउंड में स्थिति बिजली कंपनी के पुराने आवासीय भूखंड पर नए पॉवर सब स्टेशन के निर्माण को स्वीकृति मिल गई है. वहीं गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज में स्थापित पूर्ववर्ती पीएसएस के अतिरिक्त पांच पांच केवीए के एक नए पॉवर सब स्टेशन निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है. बिजली आपूर्ति के कार्यपालक अभियंता मनीष शाक्य बताते हैं कि नगर निगम क्षेत्र के उपरोक्त दो पॉवर सब स्टेशनों के नया निर्माण के अतिरिक्त नौरंगा बाग और मनसा टोला के पुराने सब स्टेशनों में पांच पांच किलो वॉट के दो नए पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाने की भी स्वीकृति मिल गई है.इसके अतिरिक्त मझौलिया अंचल क्षेत्र में नानोसती, चनपटिया में लोहियारिया और नरकटियागंज सब डिविजन क्षेत्र के चमुआ में नए पॉवर सब स्टेशन लगाने से आगामी नए साल में बिजली आपूर्ति के सदर डिविजन में कुल पांच नए सब स्टेशन बनने के साथ आधे दर्जन पुराने पीएसएस में भी पांच पांच केवीए के नए पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाए जाने की स्वीकृति मुख्यालय से मिल गई है.बिजली आपूर्ति के कार्यपालक अभियंता मनीष शाक्य ने बताया कि पांच नए पीएसएस कुल करीब 35 करोड़ खर्च का अनुमान है.जबकि पूरे सदर डिविजन में ढांचागत सुविधाओं के बुनियादी विकास पर कुल करीब 50 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है. —————— हजारी ग्राउंड से हटेगा अतिक्रमण, बनेगा सब स्टेशन बेतिया राज से बिजली विभाग वर्ष 1914 में आवंटित करीब एक एकड़ भूखंड के एक बड़े भूभाग पर आज अतिक्रमणकारी काबिज हैं. कभी बिजली कर्मियों के लिए आवासीय परिसर के उपयोग में रहे खाता 2, खेसरा 315 वाले भूखंड को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के डिविजनल कार्यालय स्तर से शुरू कर दी गई है. बिजली आपूर्ति के कार्यपालक अभियंता मनीष शाक्य ने बताया कि कालांतर में उसी सरकारी भूखंड का उपयोग गंडक नहर परियोजना प्रशासन के द्वारा भी किया गया है. जिला प्रशासन को पूरे प्रकरण की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उक्त 100 डिसमिल अपनी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की अपील हमारे द्वारा की गई है. श्री शाक्य ने बताया कि उसी भूखंड के एक हिस्से पर हजारी ग्राउंड पीएसएस (पॉवर सब स्टेशन) का निर्माण करने की स्वीकृति हमें मुख्यालय से मिली है.