डीएम ने केंद्रीय योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की, लक्ष्य पूर्ति, स्वीकृति व भुगतान करने का निर्देश

बेतिया. जिला पदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना एवं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षात्मक की बैठक सम्पन्न हुई. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (वर्ष 2025-26)- की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने सभी बैंकों को प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध ऋणों की शत-प्रतिशत स्वीकृति एवं भुगतान की प्राप्ति के लिए निर्देशित किया. साथ ही सभी बैंकों के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि जिन आवेदकों से बैंक को संपर्क करने में कठिनाई महसूस हो रही, उन आवेदकों की सूची महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, प. चम्पारण, बेतिया को उपलब्ध कराया जाए. ताकि अपने स्तर महाप्रबंधक कार्रवाई कर सकें. डीएम ने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश दिया कि लक्ष्य के विरूद्ध ऋणों की शत-प्रतिशत स्वीकृति एवं भुगतान के लिए अपने स्तर से शाखावार समीक्षा करें. जिलाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (वर्ष 2025-26) की समीक्षा के क्रम में सभी बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि को निदेश दी गयी कि शाखावार आंकड़ा एकत्र कर अपने स्तर से समीक्षा करें और ऋण की स्वीकृति और भुगतान के लिए तीव्रगति से प्रगति लाने के लिए निदेर्शित करें. डीएम द्वारा खेद व्यक्त किया गया कि बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति और भुगतान के आंकड़ों में काफी अंतर है. अतएव इन आंकड़ों के अंतर सम्मान जनक होना चाहिए और साथ ही अगली समीक्षात्मक बैठक में सभी बैंकों की प्रगति सम्मानजनक होनी चाहिए. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (वर्ष 2025-26):- समीक्षा के क्रम में सभी बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि स्वीकृति आवेदनों का भुगतान यथाशीघ्र निष्पादन करें और साथ ही इस योजना में तीव्रगति से ऋण स्वीकृति और भुगतान की कार्रवाई करें. जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश दिया कि लक्ष्य के विरूद्ध ऋणों की शतप्रतिशत स्वीकृति एवं भुगतान के लिए अपने स्तर से शाखावार समीक्षा करें. मौके पर महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे. अनुकंपा के आधार पर लिपिक व परिचारियों के नियोजन को जांच दल का गठन बेतिया. शिक्षा विभाग में अनुकंपा के आधार पर लिपिक एवं परिचारियों का नियोजन किया जाना है. इस संबंध में विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों की जांच के लिए जांच दल का गठन किया गया. डीएम के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि प्राप्त सभी आवेदनों एवं अभिलेखों का विधिवत जांच कर ही औपबंधिक मेधा सूची तैयार किया जाय. साथ ही जांच दल को निर्देश दिया गया है कि अभिलेखों का सूक्ष्मतापूर्वक जांच कर शीघ्र जिलास्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करें. ताकि ससमय औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन किया जा सके एवं दावा/आपत्ति प्राप्त किया जा सके. उन्होंने निर्देश दिया कि यह कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है. इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा कोताही नहीं बरती जाय. ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.