बेगूसराय : 21 सितंबर से होने वाला BDO समेत ग्रामीण विकास अधिकारियों का सामूहिक अवकाश टला, सरकार ने दिया एक माह का समय
BDO कार्यालय की सांकेतिक तस्वीर
बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ ने अपनी मांगों को लेकर 21 सितंबर से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश एक माह के लिए स्थगित कर दिया है. यह निर्णय विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में हुई सकारात्मक वार्ता के बाद लिया गया है.
बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 21 सितंबर से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश के निर्णय को फिलहाल एक माह के लिए स्थगित कर दिया है. यह निर्णय ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में संघ के पदाधिकारियों और विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद लिया गया. बैठक में संघ की विभिन्न मांगों पर सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण आश्वासन दिए गए.
इस संबंध में बखरी बीडीओ कुमार मुकेश ने बताया कि संघ के पदाधिकारियों ने विभाग के साथ हुई वार्ता और मिले आश्वासनों के आलोक में सामूहिक अवकाश के निर्णय को फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया है. संघ ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा में मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में वह दोबारा सामूहिक अवकाश पर जाने को बाध्य होगा.
बैठक में इन प्रमुख मुद्दों पर बनी सहमति
बैठक में ग्रामीण विकास सेवा की भर्ती एवं वेतन संरचना को लेकर महत्वपूर्ण आश्वासन दिया गया. विभाग की ओर से कहा गया कि भविष्य में ग्रामीण विकास सेवा में लेवल-7 पर ग्रामीण विकास पदाधिकारियों की सीधी भर्ती नहीं की जाएगी, बल्कि आगे होने वाली नियुक्तियां सीधे लेवल-9 से की जाएंगी. वहीं, पूर्व से पदस्थापित लेवल-7 के पदाधिकारियों को निर्धारित प्रोन्नति अवधि पूरी होने पर लेवल-9 का वेतनमान देने की बात कही गई. संघ के अनुसार बिहार ग्रामीण विकास सेवा का मूल पद लेवल-9 का होगा.
प्रमुख मांगों में बिहार ग्रामीण विकास सेवा को राज्य सेवा का दर्जा देना भी शामिल था. बैठक में विभाग की ओर से इस मांग पर सहमति जताते हुए सेवा को राज्य सेवा का दर्जा प्रदान करने की दिशा में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया. इसके अलावा सेवा संरचना में सुधार का भी आश्वासन दिया गया, जिसके तहत लेवल-11, 12 और 13 में पदों की संख्या बढ़ाने के लिए सेवा संरचना की समीक्षा कर आवश्यक बदलाव किए जाएंगे.
संविदा बहाली पर रोक और सुरक्षा से जुड़े आश्वासन
विभाग की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया कि वीबीजी रामजी के अंतर्गत कार्यक्रम पदाधिकारी के रिक्त पदों पर ग्रामीण विकास पदाधिकारियों की पदस्थापना की जाएगी तथा भविष्य में संविदा पर कार्यक्रम पदाधिकारियों की बहाली नहीं की जाएगी. कालांतर में वीबीजी रामजी के अंतर्गत सभी पदों पर बिहार ग्रामीण विकास सेवा के पदाधिकारियों की पदस्थापना किए जाने की दिशा में कार्रवाई होगी.
प्रखंड स्तर पर बीडीओ की भूमिका को लेकर भी विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है. ग्रामीण विकास पदाधिकारियों की सुरक्षा के मामले में विभाग ने सितंबर के अंत तक गृह विभाग की ओर से स्पष्ट आदेश जारी होने का आश्वासन दिया है. साथ ही, कार्यपालक दंडाधिकारी के पदस्थापन के संबंध में विभाग स्तर से एसओपी (SOP) निर्धारित करने की बात कही गई.
संघ को यह भी आश्वासन दिया गया कि विभाग स्तर पर निर्णय लेते हुए संबंधित सभी संचिकाओं को वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग अथवा अन्य संबंधित स्तरों पर एक माह के भीतर अनुशंसा के साथ अग्रसारित कर दिया जाएगा.
इन सभी आश्वासनों के बाद बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ ने 21 सितंबर से घोषित अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश को एक माह के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है. हालांकि, संघ ने चेतावनी दी है कि इस अवधि में यदि मांगों पर यथोचित कार्रवाई नहीं होती है, तो वह पुनः सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय ले सकता है.
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