बिहार शताब्दी सामाजिक सुरक्षा योजना के लंबित आवेदनों का शीघ्र करें निबटारा : डीएम

बेगूसराय. डीएम श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, जिला नियोजनालय तथा उप श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में विकसित बिहार के 7 निश्चय के अंतर्गत युवाओं के कौशल विकास, रोजगार सृजन एवं श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं की प्रगति का विस्तृत आकलन किया गया. समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के माध्यम से संचालित योजनाओं में प्रगति हुई है. कुशल युवा कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अधिक आवेदन प्राप्त हुए और लगभग सभी आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गयी, जिससे योजना के प्रति युवाओं की बढ़ती रुचि स्पष्ट होती है. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु ऋण स्वीकृत किया गया, वहीं मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत भी हजारों युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी. जिला नियोजनालय द्वारा रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी प्रभावी कार्य किया गया है. नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर बड़ी संख्या में युवाओं का निबंधन किया गया है, जिससे उन्हें रोजगार के अवसरों और कैरियर मार्गदर्शन से जोड़ा जा रहा है. वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित जॉब कैंपों के माध्यम से हजारों युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया. साथ ही, जिले के विभिन्न प्रखंडों में संचालित कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगारोन्मुख बनाया गया ह. आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को स्टडी किट उपलब्ध करायी गयी तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित युवाओं को टूल किट भी प्रदान की गयी. बैठक में उप श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा संचालित श्रमिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की भी समीक्षा की गयी. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए संचालित बिहार शताब्दी सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में आवेदनों का निष्पादन किया गया है और अधिकांश मामलों में स्वीकृति प्रदान की गयी है. राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत भी पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है. इसके अतिरिक्त, जिले में बाल श्रम उन्मूलन के क्षेत्र में भी निरंतर कार्रवाई की जा रही है. बाल श्रम से मुक्त कराये गये बच्चों के पुनर्वास हेतु आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री राहत कोष से सहयोग तथा फिक्स्ड डिपॉजिट के माध्यम से उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. इस दौरान दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है. जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, तकनीकी कारणों से आवेदनों की अस्वीकृति को न्यूनतम रखा जाए तथा योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया जाये. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि रोजगार एवं कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, ताकि अधिकाधिक युवा इनका लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन सकें. डीएम ने कहा कि श्रम कार्ड बनाने अथवा श्रमिक से संबंधित अन्य योजना में आवेदक के दस्तावेज में अगर किसी भी प्रकार की कमी है तो संबंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी आवश्यक दस्तावेज बनवाने में आवेदक की मदद करेंगे. जिला प्रशासन, बेगूसराय द्वारा संचालित इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा जिले में समावेशी एवं सतत विकास को गति देना है.