बेगूसराय में पंचायत योजनाओं की समीक्षा, डीएम ने पंचायत सरकार भवन और सोलर स्ट्रीट लाइट कार्यों में तेजी लाने का दिया निर्देश

बेगूसराय में पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में पंचायत सरकार भवन निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, हर घर नल-जल योजना सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई.

Begusarai News: समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में पंचायत सरकार भवन निर्माण, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, लोक सेवाओं का अधिकार, ग्राम कचहरी, वित्त आयोग की योजनाएं, हर घर नल-जल योजना, विवाह मंडप निर्माण तथा जन-शिकायतों के निष्पादन की समीक्षा की गई.

63 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरा

समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले की 217 ग्राम पंचायतों में से 63 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 92 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है. शेष पंचायतों में भूमि उपलब्धता, कैबिनेट स्वीकृति एवं प्राक्कलन की प्रक्रिया जारी है.

जिलाधिकारी ने सभी निर्माणाधीन भवनों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने तथा उनमें आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का 99.58 प्रतिशत लक्ष्य पूरा

मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा में बताया गया कि निर्धारित 31,030 लाइटों के लक्ष्य के विरुद्ध 30,900 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी हैं. यह कुल लक्ष्य का 99.58 प्रतिशत है.

योजना के तहत एजेंसियों को देय राशि का 88.41 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है. डीएम ने शेष कार्य और भुगतान शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया.

आरटीपीएस में राज्य स्तर पर छठे स्थान पर बेगूसराय

लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत बेगूसराय जिले के राज्य स्तर पर छठे स्थान पर रहने पर संतोष व्यक्त किया गया. बैठक में बताया गया कि 1 अक्टूबर 2024 से 20 जुलाई 2026 तक प्राप्त 1,28,055 आवेदनों में से 1,26,547 आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन किया जा चुका है.

ग्राम कचहरी में 555 मामलों का निष्पादन

ग्राम कचहरी के माध्यम से आपसी बंटवारे के 555 मामलों का सफल निष्पादन किया गया. वहीं 528 मामलों में ऑनलाइन म्यूटेशन एवं परिमार्जन के लिए आवेदन समर्पित कराया गया.

नल-जल योजना और वित्त आयोग की योजनाओं की समीक्षा

हर घर नल-जल योजना के तहत अनुरक्षकों के मानदेय मद में 64.71 लाख रुपये तथा बिजली बिल भुगतान मद में 34.10 लाख रुपये का भुगतान किया गया है.

बैठक में 15वें वित्त आयोग एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग की योजनाओं के तहत उपलब्ध राशि के उपयोग की समीक्षा की गई और शेष राशि का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

विवाह मंडप निर्माण और शिकायतों के निष्पादन पर जोर

जिलाधिकारी ने विवाह मंडप निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारियों को दिया. सीपीग्राम्स पोर्टल पर प्राप्त सभी 11 परिवादों के समयबद्ध निष्पादन की भी समीक्षा की गई.

पंचायत भवनों में सभी सुविधाएं रखने का निर्देश

बैठक के अंत में डीएम श्रीकांत शास्त्री ने निर्देश दिया कि पंचायत सरकार भवनों में आरटीपीएस केंद्र, विद्युत कनेक्शन, इंटरनेट सुविधा, पुस्तकालय, स्वच्छता एवं सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य रूप से क्रियाशील रखी जाए.

उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बैठक में उप विकास आयुक्त आकाश चौधरी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी पूजा प्रीतम सहित सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए.