विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ की हड़ताल समाप्त, सोमवार से कॉलेजों में लौटेंगे कर्मी

Begusarai News : बेगूसराय के अंगीभूत महाविद्यालयों में चल रही कर्मियों की हड़ताल मांगों पर सहमति बनने के बाद समाप्त हो गई है। सोमवार से सभी कर्मी काम पर लौटेंगे।

Begusarai News : बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ, दरभंगा प्रक्षेत्र की 10 जुलाई को हुई बृहत परिषद की बैठक तथा 14 जुलाई को जारी प्रक्षेत्रीय मंत्री के पत्र के आलोक में बेगूसराय के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के कर्मचारी 27 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे. अब ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. संजय कुमार चौधरी एवं प्रक्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक कुंवर के साथ हुई वार्ता में कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक सहमति बनने के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई है. सोमवार से सभी कर्मचारी अपने कार्य पर लौटेंगे.

15 सूत्री मांगों पर बनी सहमति

जिला महाविद्यालय कर्मचारी संघ, बेगूसराय के जिला सचिव मनोज कुमार मिश्र ने बताया कि हड़ताल के दौरान कर्मचारियों की 15 सूत्री मांगों पर सहमति बनी है. इनमें प्रोन्नति प्रभार प्राप्त कर्मियों के वेतन निर्धारण एवं भुगतान, शेष कर्मियों की पदस्थापना, रिक्त पदों पर प्रोन्नति प्रभार, लोक भवन, पटना द्वारा पारित नियमों का अनुपालन, चतुर्थ चरण के कर्मियों के सप्तम वेतनमान के वेतनांतर का भुगतान तथा न्यायालय के आदेशों के अनुरूप लाभ प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं.

प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के समाधान का आश्वासन

उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में नियमों के विपरीत संचिकाओं के निष्पादन पर नियमानुसार कार्रवाई, प्रधान लिपिक (सामान्य/लेखा) को प्रशाखा पदाधिकारी नामित करने, समस्तीपुर महाविद्यालय की घटना की जांच, स्थानांतरित कर्मियों का स्थानांतरण वापस लेने, कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाया महंगाई भत्ते और सेवांत लाभ का भुगतान, प्रोन्नति संबंधी विसंगतियों का सुधार, एमएसीपी निर्धारण तथा समय पर वेतन भुगतान सहित अन्य मांगों पर भी सकारात्मक सहमति बनी है.

नेताओं ने जताया संतोष

हड़ताल समाप्त होने पर प्रक्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक कुंवर, प्रक्षेत्रीय मंत्री विनय कुमार झा, जिला अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा, जिला मंत्री राजेश कुमार सहित अन्य कर्मचारियों ने सहमति का स्वागत किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि अब सभी सहमत बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई होगी और कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.