बछवाड़ा की रसीदपुर पंचायत में सड़क योजना पर सवाल, पूर्व में बनी सड़क पर दोबारा काम का आरोप
पूर्व में मनरेगा योजना से कराए गए कार्यों का शिलापट
बेगूसराय जिले में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. ग्रामीणों ने मनरेगा से पहले से बनी सड़क पर 15वें वित्त आयोग की राशि से दोबारा पीसीसी सड़क बनाने का आरोप लगाया है. मजदूरी भुगतान में भी अनियमितता का दावा किया गया है.
Begusarai Panchayat News: बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड की रसीदपुर पंचायत में सरकारी योजना के क्रियान्वयन को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितता के आरोप लगाये हैं. ग्रामीणों का दावा है कि जिस स्थान पर करीब दो वर्ष पहले मनरेगा योजना से सड़क निर्माण कराया गया था, उसी जगह अब 15वीं वित्त आयोग योजना से दोबारा पीसीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है. शिकायत मिलने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार ने मामले में पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है.
करीब 9.80 लाख रुपये की लागत से पीसीसी सड़क का निर्माण
ग्रामीणों की शिकायत के अनुसार रसीदपुर पंचायत के वार्ड संख्या-4 में करीब 9 लाख 80 हजार 600 रुपये की लागत से 15वीं वित्त आयोग योजना के तहत पीसीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है. शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कार्यस्थल पर योजना की लागत, प्राक्कलन और अन्य जरूरी जानकारी वाला कार्य योजना बोर्ड भी नहीं लगाया गया है.
ग्रामीणों ने आवेदन में दावा किया है कि इसी स्थान पर करीब दो वर्ष पहले मनरेगा योजना के तहत सड़क निर्माण कराया गया था. उस समय वर्तमान मुखिया ऊषा देवी की अनुशंसा पर करीब 4 लाख 81 हजार 94 रुपये की लागत से मिट्टी भराई और ईंट सोलिंग का काम कराया गया था.
पहले से बनी सड़क पर दोबारा योजना चलाने का आरोप
ग्रामीणों का आरोप है कि पहले से निर्मित सड़क पर ही दोबारा नयी योजना चलाकर सरकारी राशि की निकासी की जा रही है. शिकायतकर्ताओं ने मामले की जांच कर योजना स्थल, पुराने कार्य और वर्तमान निर्माण से संबंधित अभिलेखों का सत्यापन कराने की मांग की है.
हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है. प्रशासनिक जांच और संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दोनों योजनाओं के कार्यस्थल और कार्य की प्रकृति में क्या समानता है तथा सरकारी राशि के उपयोग में कोई अनियमितता हुई है या नहीं.
मुखिया के पति और पुत्रों के खातों में मजदूरी भुगतान का दावा
ग्रामीणों ने सड़क निर्माण योजना में मजदूरी भुगतान को लेकर भी सवाल उठाये हैं. शिकायत में दावा किया गया है कि मजदूरों के बजाय मुखिया के पति और पुत्रों के खातों में मजदूरी की राशि भेजी गयी.
शिकायत में दिये गये विवरण के अनुसार मुखिया के पुत्र रौशन कुमार के खाते में 5,410 रुपये, विकास कुमार के खाते में 12,840 रुपये, प्रकाश कुमार के खाते में 15,689 रुपये तथा मुखिया के पति राज कुमार सिंह के खाते में 12,840 रुपये मजदूरी भुगतान किये जाने का आरोप लगाया गया है.
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि मुखिया के पुत्र रौशन कुमार सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं. ऐसे में उनके खाते में मनरेगा अथवा निर्माण कार्य की मजदूरी भेजे जाने के दावे को लेकर भी सवाल उठाये गये हैं. हालांकि भुगतान से संबंधित आरोपों की पुष्टि आधिकारिक अभिलेखों की जांच के बाद ही हो सकेगी.
शिकायत करने पर दबाव बनाने का भी आरोप
ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में योजनाओं में कथित अनियमितता के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें दबाने का प्रयास किया जाता है. शिकायतकर्ताओं ने पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों और संबंधित पदाधिकारियों की कथित मिलीभगत से सरकारी राशि के दुरुपयोग की आशंका जतायी है.
इन आरोपों की भी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. मामले में प्रशासनिक जांच और योजना से जुड़े दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी.
बीडीओ ने पंचायत सचिव से 24 घंटे में मांगा स्पष्टीकरण
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बीडीओ अमित कुमार ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है. बीडीओ के अनुसार पत्रांक 1080, दिनांक 19 सितंबर के आलोक में योजना में अनियमितता से संबंधित शिकायत पर पंचायत सचिव को पत्र जारी किया गया है.
पंचायत सचिव को 24 घंटे के अंदर लिखित स्पष्टीकरण प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. बीडीओ ने कहा है कि निर्धारित समय सीमा में स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर आगे की कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारी को लिखा जाएगा.
अब ग्रामीणों की नजर प्रशासनिक जांच और पंचायत सचिव की ओर से दिये जाने वाले स्पष्टीकरण पर है. जांच के दौरान योजना स्थल, पूर्व में कराये गये कार्य, भुगतान से संबंधित अभिलेख और लाभुकों के खातों में भेजी गयी राशि का सत्यापन किया जाना महत्वपूर्ण होगा.
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