Bihar Land Survey: सर्वे शुरू होते ही जमीन खरीदने-बेचने की लगी होड़, रजिस्ट्री कार्यालयों में बढ़ी भीड़

Bihar Land Survey: बांका जिले में भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू होते ही भूमि निबंधन में 10 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई. भूमि खरीद-बिक्री से सरकारी राजस्व में भी वृद्धि हो रही है. 24 सितंबर को जमीन खरीद-बिक्री से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आने वाला है. उससे पहले सभी रजिस्ट्री का काम निपटा लेना चाहते हैं.

Bihar Land Survey: बिहार में इन दिनों विशेष भूमि सर्वे का कार्य चल रहा है. रैयत अपनी जमीन के प्रति काफी गंभीर हो गये हैं. तरह-तरह के कागजात जुटाए जा रहे हैं. गांव में अभी केवल और केवल जमीन सर्वे की ही चर्चा सुनायी दे रही है. वहीं दूसरी ओर इसका असर निबंधन कार्यालय पर भी देखा जा रहा है. विभागीय जानकारी के मुताबिक, बांका जिले में इन दिनों जमीन रजिस्ट्री में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो गयी है.

धड़ाधड़ हो रही जमीन की खरीद-बिक्री

लोग धड़ाधड़ जमीन की खरीद-बिक्री कर रहे हैं ताकि नये सर्वे के अनुसार उनका जमीन अपडेट हो जाये और किसी प्रकार का लफड़ा शेष न रहे. जिन्होंने जमीन की अग्रिम राशि पकड़ ली थी, वह भी जमीन बेच कर अपना हिसाब-किताब बराबर कर रहे हैं. जिले में बांका और अमरपुर दो निबंधन कार्यालय है.

किस महीने कितनी रजिस्ट्री हुई

जुलाई माह की बात करें तो बांका निबंधन कार्यालय में 32053 जमीन की रजिस्ट्री हुई, जिससे 6 करोड़ 45 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ. इसी माह अमरपुर में 1768 दस्तावेज लिखाये गये, जिससे करीब 3 करोड़ 59 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ. अगस्त माह के दौरान बांका में 1446 जमीन दस्तावेजों का निबंधन हुआ, इससे करीब 5 करोड़ 23 लाख की राशि राजस्व के रुप में हासिल हुई. अगस्त माह में ही अमरपुर कार्यालय के अंदर 1224 जमीन की रजिस्ट्री हुई और राजस्व के रुप में 2 करोड़ 65 लाख की प्राप्ति हुई. इस माह 19 जुलाई तक बांका में 1247 व अमरपुर में 1120 लोगों ने अपनी जमीन बेची, जिससे सरकार को क्रमशः 3 करोड़ 86 लाख व 2 करोड़ 27 लाख की प्राप्ति राजस्व के रूप में हुई. खास बात यह है कि सावन माह में अक्सर निबंधन कम होता है, बावजूद जमीन की बिक्री हुई.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर

जमीन खरीद-बिक्री से संबंधित एक नियम सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. बताया जा रहा है कि 24 सितंबर को इस मामले में अंतिम निर्णय आ जायेगा. दरअसल, हाई कोर्ट के निर्देश पर जिसके नाम पर जमाबंदी वही जमीन बेचने का हकदार होगा, नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है. यह नियम कुछ माह पहले प्रभावी था. लेकिन, हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी जिसके बाद तत्काल इस नियम पर रोक लगा दिया गया था. परंतु, अब अंतिम निर्णय के आस में सभी हैं.

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जमीन निबंधन में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. क्रेता-विक्रेताओं को जल्द ही नयी सुविधा ई-निबंधन के रुप में देने की तैयारी है.

हेमंत कुमार, अपर निबंधन पदाधिकारी, बांका.

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