पंचायतों में बनेंगे राजस्व कचहरी भवन

Published at :05 Nov 2017 7:27 AM (IST)
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पंचायतों में बनेंगे राजस्व कचहरी भवन

कवायद तेज. राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने डीएम से भवन निर्माण के लिए मांगा प्रस्ताव बांका : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अभिलेख को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत कदम उठाने जा रहा है. जिले के सभी राजस्व पंचायतों में राजस्व कचहरी भवन का निर्माण व जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मती करायी जायेगी. राज्य की […]

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कवायद तेज. राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने डीएम से भवन निर्माण के लिए मांगा प्रस्ताव

बांका : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अभिलेख को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत कदम उठाने जा रहा है. जिले के सभी राजस्व पंचायतों में राजस्व कचहरी भवन का निर्माण व जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मती करायी जायेगी. राज्य की ओर से डीएम से निर्माण कार्य के लिए प्रस्ताव की मांग की गयी है.
विभागीय जानकारी के मुताबिक डीएम ने इसके लिए संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया है. निर्देश के आलोक में भू-अर्जन पदाधिकारी ने सभी सीओ से भवन निर्माण के लिए अंचल क्षेत्र में सरकारी जमीन चिह्नित करने की बात कही है. सभी अंचल से भवन की मौजूदा स्थिति व भवन निर्माण के लिए रिपोर्ट आने के बाद जिलास्तर पर प्रस्ताव बनाकर राज्य को भेज दिया जायेगा. इसके बाद राज्य से निर्माण कार्य के विपरीत राशि आवंटित कर दी जायेगी.
यह कार्य शीघ्र पूरा करने की कवायद तेज कर दी गयी है. भवन निर्माण के बाद अभिलेख की सुरक्षा के साथ ही ग्राम कचहरी भी क्रियाशील रखने की कोशिश की जायेगी. ताकि ग्राम पंचायत का मामला स्थानीय स्तर पर निबटाया जा सके.
एक राजस्व कचहरी भवन निर्माण में दस लाख रुपये खर्च करने की मिलेगी स्वीकृति
शौचालययुक्त होगा राजस्व कचहरी भवन
विभागीय जानकारी के मुताबिक सूबे के अन्य जिला के साथ ही बांका जिले में भी राजस्व कचहरी भवन का निर्माण कराया जायेगा. पूर्व से जर्जर स्थिति में पड़ा भवन की मरम्मत करायी जायेगी. विभाग इसके लिए दस लाख तक की राशि आवंटित करेगी. नवनिर्मित भवन दो कमरे का होगा. साथ ही एक बरामदा के साथ शौचालय भी परिसर के अंदर बनाया जायेगा. एक कमरा अभिलेख सुरक्षित रखने के लिए चिह्नित रहेगा. जबकि दूसरे कमरे में कार्यालय संबंधित कार्य किया जायेगा.
जमीन संबंधित अभिलेख को सुरक्षित रखने के लिए कचहरी भवन के निर्माण व जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है. योजना के मुताबिक सभी सीओ को निर्माण संबंधित सरकारी जमीन चिह्नित कर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद प्रस्ताव राज्य को भेज दिया जायेगा.
आदित्य झा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बांका
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