केवाइपी का निरीक्षण प्रतिवेदन असंतोषजनक होने पर रूका वेतन

कम नामांकन वाले केवाइपी संचालकों पर होगी कार्रवाई, डीएम ने दिखायी सख्ती औरंगाबाद शहर. कलेक्ट्रेट के सभागार में शनिवार को जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में श्रम विभाग, जिला नियोजन एवं डीआरसीसी कार्यालय की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में श्रम अधीक्षक ने बताया कि विभाग द्वारा पांच धावादलों का संचालन करते हुए 16 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है. डीएम ने निर्देश दिया कि जिले में बाल श्रम उन्मूलन के लिए विशेष जागरूकता अभियान लगातार संचालित किये जाये तथा बाल श्रम को पूर्णतः समाप्त करने के लिए सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास किये जायें. डीएम ने निर्माण क्षेत्र में लगे सभी श्रमिकों का अधिक से अधिक निबंधन सुनिश्चित कराने का निर्देश देते हुए कहा कि उनका सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ाव अत्यंत आवश्यक है. साथ ही ऐसे प्रतिष्ठान जहां 10 या उससे अधिक कार्यकर्ता कार्यरत हैं, उन्हें पॉश एक्ट के तहत आंतरिक समिति के गठन एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिया गया. समीक्षा के दौरान केवाइपी केंद्रों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा कम नामांकन वाले केंद्र संचालकों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. निरीक्षण प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण बीएसडीसी के वेतन अवरुद्ध करने का निर्देश भी दिया गया. इसके अलावा डीआरसीसी प्रबंधक को स्वयं सहायता भत्ता से संबंधित अधिक से अधिक आवेदन सृजित करने तथा सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निबटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. डीएम ने श्रम एवं नियोजन से संबंधित सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने पर बल दिया. उन्होंने कहा कि श्रमिकों के निबंधन, कौशल विकास, रोजगार उपलब्धता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और गति लाना अनिवार्य है. बाल श्रम उन्मूलन के लिए विद्यालयों, सामाजिक संगठनों व आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों, संचालकों व संस्थाओं पर कठोर कार्रवाई की जायेगी. बैठक में टास्क फोर्स के पदाधिकारी सहित श्रम विभाग, जिला नियोजन एवं डीआरसीसी कार्यालय के सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.

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