औरंगाबाद में राज्यस्तरीय प्रशिक्षण, सहयोग पोर्टल के प्रभावी संचालन का अधिकारियों ने सीखे गुर

औरंगाबाद में सहयोग पोर्टल के बेहतर उपयोग के लिए राज्यस्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया. प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों को शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के तरीके सिखाना था.

औरंगाबाद शहर : सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहयोग पोर्टल के प्रभावी संचालन एवं उपयोग को लेकर राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया . प्रशिक्षण का उद्देश्य विभिन्न विभागों के अधिकारियों को पोर्टल की कार्यप्रणाली, शिकायतों एवं आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के संबंध में प्रशिक्षित करना था .

सभी विभागों की रही सहभागिता

जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा के निर्देशानुसार औरंगाबाद जिले के सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी की. इस दौरान सहयोग पोर्टल के विभिन्न मॉड्यूल, शिकायतों एवं आवेदनों की ऑनलाइन प्रविष्टि, ट्रैकिंग, समयबद्ध निष्पादन, मॉनिटरिंग तथा प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई .

पारदर्शी शिकायत निवारण पर जोर

प्रशिक्षण के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने पोर्टल के माध्यम से शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं प्रभावी बनाने पर विशेष बल दिया. सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि प्राप्त मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें तथा पोर्टल पर सूचनाओं का नियमित अद्यतन करते रहें .

नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का निर्देश

जिला प्रशासन की ओर से प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी पदाधिकारियों को अपने-अपने विभागों में सहयोग पोर्टल का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने तथा नागरिकों से संबंधित मामलों के शीघ्र एवं संतोषजनक निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया.

कई विभागों के पदाधिकारी रहे उपस्थित

प्रशिक्षण में जिला पंचायती राज पदाधिकारी इफ्तेखार अहमद, जिला परिवहन पदाधिकारी सुनंदा कुमारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्वेता प्रियदर्शी, कोषागार पदाधिकारी महंत स्वरूप, जिला शिक्षा पदाधिकारी दयाशंकर सहित विभिन्न विभागों के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे . जिला प्रशासन ने विश्वास व्यक्त किया कि सहयोग पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन से विभागों के बीच समन्वय और अधिक मजबूत होगा तथा आम नागरिकों की शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं उत्तरदायी तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा.