जिले में 169 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए भूमि चयनित, सीओ को एनओसी देने का निर्देश

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित

औरंगाबाद शहर. कलेक्ट्रेट स्थित योजना भवन के सभा कक्ष में डीएम श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई. इसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं, प्रगति, लंबित मामलों और प्रस्तुत एजेंडा की पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से विस्तृत समीक्षा की गयी. डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने तथा गुणवत्तापूर्ण निबटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बैठक की शुरुआत उत्तर कोयल नहर जलाशय परियोजना अंतर्गत भूमि रैयतीकरण और अधिग्रहण कार्यों की समीक्षा से हुई. डीएम ने संबंधित विभाग को कार्यों की गति बढ़ाने और लंबित मामलों के त्वरित निबटारा करने का निर्देश दिया. इसके पश्चात मंडे फॉलोअप मीटिंग में प्राप्त विभागवार एजेंडा का अवलोकन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तर, सदर अनुमंडल और दाउदनगर अनुमंडल स्तर पर प्राप्त लंबित परिवादों की समीक्षा की गई. समीक्षा में पाया गया कि सीपीग्राम्स पर 36, ई-डैशबोर्ड पर 253 और जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से संबंधित 77 आवेदन लंबित हैं. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इन सभी आवेदनों का यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाये. आइसीडीसी विभाग की समीक्षा में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण, मरम्मत, पेयजल और शौचालय उपलब्धता की स्थिति पर चर्चा की गयी. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि 169 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि चयनित है और अंचल स्तर पर एनओसी निर्गत होना शेष है. डीएम ने सीओ को शीघ्र एनओसी जारी करने और पीएचईडी को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को दें प्राथमिकता

आरटीपीएस सेवाओं जैसे आवासीय, जाति, आय, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आदि की जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर समीक्षा की गई. जिलाधिकारी ने जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को विशेष प्राथमिकता देते हुए जिला सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को लंबित ऑफलाइन आवेदनों का शीघ्र बटारा करने का निर्देश दिया तथा सभी प्रखंडों से प्राप्त आवेदनों की स्थिति प्रत्येक बैठक में प्रस्तुत करने को कहा. पेंशन, पारिवारिक लाभ, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन राशन कार्ड, एलपीसी आदि से संबंधित लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई और अनुमंडल पदाधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के लिए निर्देश दिये गये. जिला विधि शाखा में लंबित सीडब्ल्यूजेसी और एमजेसी वादों की विभागवार समीक्षा की गयी. डीएम ने सभी विभागों को समय पर प्रति-शपथ पत्र दायर कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

सोखता निर्माण के 1010 लक्ष्यों में से 39 कार्य ही पूर्ण

ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान जल-जीवन-हरियाली योजना अंतर्गत संचालित कार्यों जैसे सार्वजनिक तालाबों का जीर्णोद्धार, आहर-पईन, चेक-डैम, नये जल स्रोतों का सृजन, कुओं का नवीनीकरण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पौधशालाओं की स्थापना, सघन पौधारोपण और जैविक खेती की प्रगति पर चर्चा की गई. उप विकास आयुक्त ने बताया कि चापाकलों के किनारे सोखता निर्माण के 1010 लक्ष्यों में से 39 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और शेष कार्य तेजी से करवाने के लिए निर्देश दिये गये हैं. पीएचइडी की समीक्षा में बताया गया कि पंचायत राज विभाग द्वारा हस्तांतरित वार्डों में 1163 टोलों में से 917 के लिए एनओसी प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 246 टोलों के लिए एनओसी निर्गत होना शेष है. जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारियों को शेष एनओसी शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया.

नगर निकायों को फॉगिग कराने का मिला निर्देश

डीएम ने सभी नगर पर्षदों और नगर पंचायतों को अपने क्षेत्र में फॉगिंग कार्य नियमित रूप से कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि आम लोगों को उपलब्ध करायी जाने वाली सरकारी योजनाओं और सेवाओं का निबटारा पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध होना अनिवार्य है. उन्होंने सभी पदाधिकारियों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और तत्परता के साथ करें, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंच सके. बैठक में उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह, अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, अपर समाहर्ता और जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जयप्रकाश नारायण, अपर समाहर्ता आपदा उपेंद्र पंडित, सदर अनुमंडल पदाधिकारी संतन कुमार सिंह, दाउदनगर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर डीसीएलआर श्वेतांक लाल, जिला योजना पदाधिकारी अविनाश प्रकाश, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी विनीता कुमारी, विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.