बकायेदारों को चिह्नित कर कार्रवाई का निर्देश

जिलाधिकारी ने ऋण वसूली प्रगति की समीक्षा की औरंगाबाद शहर. कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में नीलाम पत्र वादों एवं ऋण वसूली की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में लंबित वादों के निबटारा, तामिला की स्थिति, वारंट निष्पादन एवं बकायेदारों पर की जा रही कार्रवाई की समग्र समीक्षा की गयी. जिलाधिकारी द्वारा सभी थाना प्रभारियों से जमानतीय वारंट निबटारा की अद्यतन स्थिति का अवलोकन किया गया. अवलोकन के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि मदनपुर एवं हसपुरा थाना क्षेत्रों में 60 से अधिक जमानतीय वारंट अभी तक लंबित है. इसपर डीएम ने गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए थाना प्रभारियों को दो दिनों के भीतर सभी लंबित बीडव्ल्यू वारंट की आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करने का निर्देश दिया. बैठक में यह भी प्रतिवेदित किया गया कि जिले में कुल 704 तामिला थाना प्रभारियों द्वारा वापस कर दिया गया है. इसपर डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि तामिला लौटाना किसी भी स्थिति में समाधान नहीं है. उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि बकायेदारों की पहचान सुनिश्चित कर प्रभावी कार्रवाई के माध्यम से ऋण की वसूली करें ताकि नीलाम पत्र वादों में ठोस प्रगति सुनिश्चित हो सके. जिला एवं प्रखंड स्तरीय नीलाम पदाधिकारियों की समीक्षा में यह पाया गया कि चुनावी व्यस्तता के कारण वादों के निष्पादन की गति प्रभावित हुई है. जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया कि सभी संबंधित पदाधिकारी अविलंब लंबित वादों की समीक्षा कर नियमित सुनवाई सुनिश्चित करें तथा उच्च राशि वाले मामलों में त्वरित तामिला जारी कर उसके पश्चात आवश्यक चेतावनी एवं वसूली की कार्रवाई करें. उन्होंने यह भी कहा कि वसूली नहीं होने की स्थिति में वारंट जारी कर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि सरकारी राजस्व एवं ऋण वसूली कार्य प्रभावित न हो. बैठक में अपर समाहर्ता (आपदा) उपेंद्र पंडित, जिला पंचायती राज पदाधिकारी इफ्तेखार अहमद, सदर अनुमंडल पदाधिकारी संतन कुमार सिंह, नीलाम पत्र शाखा के प्रभारी पदाधिकारी रितेश कुमार यादव, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रत्ना प्रियदर्शनी, निदेशक डीआरडीए अनुपम कुमार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

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