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औरंगाबाद व दाउदनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत कल, बनेंगे 13 बेंच

रिकॉर्ड तोड़ सुलहनीय वादों का निस्तारण की प्रधान जिला जज ने की अपील

रिकॉर्ड तोड़ सुलहनीय वादों का निस्तारण की प्रधान जिला जज ने की अपील

औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय और दाउदनगर अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में कल शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 13 बेंचों पर वादों का निस्तारण किया जायेगा. गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैयारियों से संबंधित जानकारी साझा की. प्रधान जिला न्यायाधीश ने न्यायालयों में लंबित सुलहनीय वादों की अब तक की कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा भी प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए न्यायालय में लंबित सभी तरह के सुलहनीय वादों से संबंधित नोटिस पुलिस के माध्यम से पक्षकारों को हस्तगत कराया गया है. इसके साथ ही तामिला प्रतिवेदन पर प्राप्त मोबाइल नंबरों के आधार पर कार्यालय द्वारा उन्हें लोक अदालत में उपस्थित रहने के लिए भी सूचित किया गया है. उन्होंने लोक अदालत के प्रचार-प्रसार में मीडिया की भूमिका की सराहना की. जिला न्यायाधीश ने बताया कि सभी संबंधित विभागों, न्यायालय और पदाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक की गई है. यह सार्थक सहयोग होने के कारण राष्ट्रीय लोक अदालत में सकारात्मक परिणाम मिलने की प्रबल संभावना है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अरुण कुमार और प्राधिकरण की सचिव तान्या पटेल भी उपस्थित थीं. उन्होंने बताया कि परिवारिक मामलों के निस्तारण में यह जिला पूर्व में अच्छा रहा है और इसे और बेहतर बनाने की प्रक्रिया जारी है. इसके लिए कई वादों का चयन किया गया है. प्राधिकरण की सचिव तान्या पटेल ने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर न्यायालय में लंबित 2329 सुलहनीय वादों को चिह्नित किया गया है. इनमें से 54 वादों में निस्तारण के लिए सहमति प्राप्त हुई है. वहीं, 600 वादों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही, प्री-लिटिगेशन के अंतर्गत 5200 से अधिक बैंक ऋण संबंधित मामलों में पक्षकारों को नोटिस भेजा गया है और 1500 से अधिक मामलों को लोक अदालत में निस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है. इनसे जुड़े नोटिस प्रेषण की कार्रवाई की जा चुकी है, जिसे आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है. प्रधान जिला न्यायाधीश और सचिव ने जिला वासियों से संयुक्त रूप से आह्वान किया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं.

बेंचों का विवरण

बेंच 1: भरण-पोषण वाद और पारिवारिक मामले

बेंच 2: अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय, चतुर्थ और पंचम न्यायालय से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना वाद, ईजराय वाद

बेंच 3: मोटर दुर्घटना वाद, ईजराय वाद

बेंच 4: खनिज, वन, श्रम और बिजली संबंधित वाद

बेंच 5: औरंगाबाद जिले के सभी बैंक से संबंधित ऋण वाद

बेंच 6: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से संबंधित सुलहनीय वाद

बेंच 7: अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम के न्यायालय से संबंधित सुलहनीय मामले और दीवानी वाद

बेंच 8: अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी षष्टम एवं सप्तम न्यायालय से संबंधित सुलहनीय मामले और एनआई अधिनियम से संबंधित मामले

बेंच 9: अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी ओम प्रकाश नारायण सिंह और न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय से संबंधित सुलहनीय वाद

बेंच 10: न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजीव कुमार एवं दूरभाष से संबंधित मामले

बेंच 11: शुभांकर शुक्ला के न्यायालय से संबंधित मामले और दप्रसं की धारा 107 एवं 144 से संबंधित वाद

बेंच 12: अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी, दाउदनगर के न्यायालय से संबंधित सुलहनीय मामले और दप्रसं की धारा 107 एवं 144 से संबंधित वाद

बेंच 13: आशीष कुमार और न्यायिक दंडाधिकारी श्वेताभ शांडिल्य के न्यायालय से संबंधित सुलहनीय आपराधिक वाद

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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