औरंगाबाद शहर. कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में डीएम श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी. बैठक में विभिन्न विभागों में लंबित विभागीय कार्रवाई, प्रतिवेदन की स्थिति व अनुशासनात्मक मामलों के निबटारा की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गयी. डीएम द्वारा सभी विभागों से प्राप्त प्रतिवेदनों व प्रगति रिपोर्ट का पीपीटी के माध्यम से अवलोकन किया गया. इस दौरान उन्होंने पाया कि कुछ मामलों में प्रतिवेदन लंबित हैं. इस पर उन्होंने स्थापना शाखा को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाये, ताकि अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूर्ण हो सके. डीएम ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागीय कार्रवाई से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई या विलंब बर्दाश्त नहीं की जायेगी. सभी संबंधित अधिकारी निर्धारित समयसीमा में प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं तथा आवश्यक सभी औपचारिकताएं तत्काल पूर्ण करें. उन्होंने यह भी कहा कि शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप ही कार्रवाई की जाए, ताकि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके. उक्त बैठक में अपर समाहर्ता, लोक शिकायत निवारण जयप्रकाश नारायण, भूमि सुधार उप समाहर्ता श्वेतांक लाल, पुलिस उपाधीक्षक, वरीय उप समाहर्ता रितेश कुमार यादव एवं जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी मौजूद थे. इधर, सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा के लिए डीएम द्वारा की गयी बैठक के बाद आरोपित अधिकारियों व कर्मियों में दहशत कायम है. वैसे भी समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि विभागीय कार्रवाई के मामलों में ढिलाई या विलंब बर्दाश्त नहीं की जायेगी और सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाये.
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