जिले में दो चरणों में 75 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण शुरू

कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में डीएम की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग की हुई समीक्षा बैठक

प्रतिनिधि, औरंगाबाद शहर.

कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में डीएम श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की. पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की प्रगति, 15वीं व 6वीं वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त आय एवं व्यय प्रतिवेदन, अनुरक्षकों के मानदेय भुगतान तथा पंचायतों द्वारा प्रदत्त बिजली बिल की अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा की गयी. पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य की समीक्षा के क्रम में जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि भवन निर्माण प्रमंडल द्वारा प्रथम चरण के अंतर्गत 62 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध सभी 62 भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है. दूसरे चरण में 14 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिनमें से 13 भवनों का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है. जबकि शेष एक भवन, जो कि सोनहुली पंचायत से संबंधित है, उसका कार्य न्यायालीय में वाद-विवाद के कारण स्थगित है. इसके अतिरिक्त स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के माध्यम से जिन पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उनमें 39 में से 38 भवनों का कार्य प्रारंभ हो चुका है. केवल तरार पंचायत सरकार भवन का कार्य संवेदक द्वारा अब तक प्रारंभ नहीं किया गया है, जिसपर संबंधित अधिकारी को त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया.

अब तक 13,703 सोलर लाइट्स लगाये गये

मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि योजना के प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरणों को शामिल करते हुए 21,866 सोलर स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना के लिए कार्यादेश निर्गत किये गये हैं, जिनमें से अब तक 13,703 सोलर लाइट्स लगाये गये हैं. शेष लाइट लगाने का कार्य शीघ्र पूरा कराने के लिए डीएम द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये. अनुरक्षकों के मानदेय भुगतान तथा बिजली बिल के संदर्भ में समीक्षा के दौरान बताया गया कि 2104 अनुरक्षकों में से 1729 को मानदेय का भुगतान किया गया है. शेष बकाया भुगतान की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए निर्देश दिया गया. साथ ही पंचायतों द्वारा विद्युत देयकों के भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की गई. 15वीं व 16वीं वित्त आयोग के अंतर्गत जिला पर्षद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तुत आय-व्यय प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने प्रखंडवार अद्यतन प्रगति पर चर्चा की तथा सभी संबंधित अधिकारियों को प्रतिवेदनों की नियमित अद्यतनता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बैठक में उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी इफ्तेखार अहमद, सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.