औरंगाबाद में 6578 घरों तक पहुंचेगी सौर ऊर्जा, लक्ष्य पूरा करने के लिए रोज लगाने होंगे 49 रूफटॉप सोलर प्लांट

औरंगाबाद जिले में 6578 घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्य है। योजना की समीक्षा बैठक में प्रतिदिन 49 रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर जोर दिया गया। अब तक 1016 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 183 घरों में प्लांट स्थापित हो चुके हैं।

Aurangabad Solar Rooftop Yojana : मुफ्त बिजली योजना के तहत औरंगाबाद जिले में 6578 घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है. इस लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिदिन औसतन 49 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने होंगे. सोमवार को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में हुई राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए.

Aurangabad News : अब तक 1016 आवेदन, 183 घरों में लगा सोलर प्लांट

समीक्षा बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 1016 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें 183 लाभुकों के घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं. वहीं 160 लाभुकों को सरकार की ओर से निर्धारित सब्सिडी का लाभ भी मिल चुका है.

बैंक ऋण में सुस्ती, 52 आवेदन अब भी लंबित.

योजना के तहत 354 बैंक ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें 52 आवेदन अभी लंबित हैं, जबकि 208 आवेदन विभिन्न कारणों से अस्वीकृत किए गए हैं. मुख्य सचिव ने लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने और पात्र लाभुकों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों एवं संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए.

कार्य एजेंसी ने बढ़ाई तैयारी, स्थापना कार्य होगा तेज

समीक्षा के दौरान बताया गया कि लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्य एजेंसी ने आवश्यक मानवबल की तैनाती कर दी है. अब तक 10 संरचनाओं और 10 सोलर पैनलों का इंस्टॉलेशन किया जा चुका है. आने वाले दिनों में स्थापना कार्य की रफ्तार और बढ़ाई जाएगी.

मुख्य सचिव ने नियमित निगरानी पर दिया जोर

मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों, रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना, बैंक ऋण, सब्सिडी वितरण, सामग्री की उपलब्धता और कार्य एजेंसियों के कार्यों की नियमित निगरानी की जाए. उन्होंने समयबद्ध तरीके से योजना का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया.

डीएम अभिलाषा शर्मा ने अधिकारियों को दिए निर्देश

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने संबंधित अधिकारियों, विद्युत वितरण कंपनियों, बैंक प्रतिनिधियों और कार्य एजेंसियों के साथ समीक्षा की. उन्होंने लंबित ऋण आवेदनों के त्वरित निष्पादन, अनावश्यक अस्वीकृतियों में कमी, लाभुकों को समय पर स्वीकृति, स्थापना कार्य में तेजी और विभागीय समन्वय के साथ नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.