Aurangabad News : भारतमाला परियोजना से संबंधित किसानों ने दिया धरना

Aurangabad News :कुटुंबा व नवीनगर के सीओ पर कार्रवाई की उठायी मांग, धरने में शामिल हुए औरंगाबाद व नवीनगर के विधायक, जिप उपाध्यक्ष

औरंगाबाद ग्रामीण. मंगलवार को शहर के दानी बिगहा स्थित सत्येंद्र नारायण सिन्हा पार्क के समीप भारतीय किसान यूनियन संघ के बैनर चले सैकड़ो किसानों ने धरना दिया. अध्यक्षता किसान अरविंद सिंह व संचालन भारतीय किसान यूनियन संघ के जिला प्रभारी विकास कुमार सिंह ने किया. धरने में नवीनगर विधायक विजय कुमार उर्फ डब्लू सिंह, सदर विधायक आनंद शंकर सिंह, राजद के प्रदेश महासचिव व जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि ई सुबोध कुमार सिंह सहित अन्य लोग शामिल हुए. धरना पर बैठे किसानों ने कहा कि भारतमाला परियोजना से संबंधित अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि में सरकार द्वारा घोर अनियमितता बरती जा रही है. 25 मार्च 2025 को कुटुंबा अंचलाधिकारी व आठ अप्रैल 2025 को नवीनगर सीओ के समक्ष धरना के माध्यम से मांग पत्र हस्तगत कराया गया था. इसके बाद दोनों प्रखंडों के सीओ द्वारा मांग पत्र से संबंधित भारतीय किसान यूनियन संघ को कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी. किसानों के स्थानीय समस्याओं से संबंधित मांग पत्र को समर्पित किया गया था. किसानों द्वारा बकास्त मालिक भूमि, खास भूमि की रैयातिकरण करने के लिए अनेक साक्ष्यों के साथ उनके नोटिस के आलोक में दिए जा रहे आवेदन को अनावश्यक आपत्ति लगाकर अभिलेख जिला को भेजा जा रहा है. इसके बाद उक्त अनुशंसा के आलोक में जिला से उसे रिजेक्ट कर आवेदन को अंचल में लौटा दिया जाता है. किसानों ने कुटुंबा व नवीनगर सीओ के विरुद्ध जांच करने की मांग की है.

सर्किल रेट से चार गुना बढ़ा कर मुआजवा देने का निर्देश

मगध प्रमंडल गया द्वारा कुटुंबा प्रखंड के पोला, डिहरी के ग्रामीण व धनिवार ग्रामीण को सर्किल रेट आठ हजार प्रति डिसमिल से बढाकर 30 हजार 620 रुपया प्रति डिसमिल का चार गुना राशि ब्याज सहित देने का आदेश निर्गत किया गया है. उक्त आदेश के तहत भारतमाला परियोजना में अधिग्रहित भूमि का भी किसानों को मुआवजा राशि का लाभ दिया जाये. इसके साथ ही वैसे गांव को चिह्नित किया जाये, जिनका सर्किल रेट आठ हजार से अधिक है और उक्त दर से गणना करते हुए मुआवजा राशि का भुगतान किया जाये. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा प्रत्येक जिलों में गठित किये गये पांच सदस्यीय समिति द्वारा जमीन का वर्गीकरण सात श्रेणियां में करना है, जिसे अभी तक नहीं किया गया है. उन सभी जमीन को वर्गीकरण किया जाये और मुआवजा दर को निर्धारित किया जाये. उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध नवीनगर व कुटुंबा सीओ द्वारा बिना मुआवजा राशि भुगतान किये गये किसानों की भूमि को रोंदवाया गया है. दोनों सीओ पर कड़ी कार्रवाई की जाये. बकास्त भूमि, खास भूमि के किसानों को जिनका जमाबंदी लंबा है उन्हें मुआवजा भुगतान हेतु उस पर पहल किया जाए. इस दौरान राजकुमार सिंह, दिनेश सिंह, अनिल सिंह, वीरेंद्र सिंह, सतीश सिंह, विजेंद्र मेहता, कमल सिंह भोला पांडेय, विजय पांडेय, गुप्तेश्वर यादव, कृष्णानंद पांडेय, नरेंद्र राय, बलराम सिंह, भोला प्रसाद सिंह सहित अन्य किसान मौजूद थे.