लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष दायर परिवाद के बाद लिया गया निर्देश

औरंगाबाद (सदर) : निजी गाड़ियों को सरकारी विभागों में भाड़े पर चलाये जाने से संबंधित एक परिवाद सत्येंद्र नगर निवासी रवींद्र कुमार द्वारा लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष दायर किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि सरकारी विभागों में जितनी भी निजी गाड़ियां चल रही है उनका व्यावसायिक निबंधन नहीं है. जबकि, उनका व्यावसायिक निबंधन होना आवश्यक है. क्योंकि ये वाहन सुविधा के नाम पर सरकार से किराया वसूलते हैं.

उक्त व्यक्ति के शिकायत पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने सरकारी विभाग में चल रहे वाहनों का निबंधन निजी स्वरूप का है को नियम के विरुद्ध बताते हुए गाड़ियों का निबंधन व्यावसायिक स्वरूप में कराने का आदेश दिया है. परिवाद के बिंदु पर द्वितीय पक्ष प्राधिकृत सहायक प्रमोद कुमार दत्ता ने बताया कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत सभी पदाधिकारियों को इससे संबंधित पत्र निर्गत करने हेतु संचिका जिला पदाधिकारी औरंगाबाद के समक्ष उपस्थित है.

संबंधित पदाधिकारियों को परिवाद के विषय वस्तु से अवगत कराते हुए भाड़े पर चल रहे निजी वाहनों का व्यावसायिक निबंधन करा लिया जायेगा. श्री दत्ता ने आश्वासन दिया है कि सभी वाहनों से व्यावसायिक निबंधन कराने के पश्चात वाहनों से टैक्स वसूली कर सरकारी कोष में जमा कराया जायेगा. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने इसके आलोक में यह आदेश दिया है कि सरकारी कार्यालयों में चल रही निजी वाहनों को व्यावसायिक निबंधन करते हुए टैक्स वसूली की जाये एवं इस कार्रवाई से अवगत कराते हुए परिवादी को भी एक प्रति उपलब्ध करायी जाये.